सरकारी भवनों की छतों पर लगेंगे सोलर रूफटॉप सिस्टम
केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठाया है। सरकार ने अपने मंत्रालयों, राज्यों और देशभर के सभी शिक्षण संस्थानों से अपने यहां उपलब्ध खाली छत का उपयोग सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने के लिए करने को कहा है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठाया है। सरकार ने अपने मंत्रालयों, राज्यों और देशभर के सभी शिक्षण संस्थानों से अपने यहां उपलब्ध खाली छत का उपयोग सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने के लिए करने को कहा है।
केंद्र ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत साल 2022 तक ग्रिड से जुड़ी रूफ टॉप सौर प्रणाली से 40 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस सिलसिले में हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, शिक्षण संस्थानों, स्कूलों और कॉलेजों को पत्र लिखा है। इसमें ग्रिड से जुड़ी सोलर रूफटॉप सिस्टम/ प्रोजेक्ट लगाने के लिए आग्रह किया गया है। पत्र में सलाह दी गई है कि सरकारी इमारतों की छतों पर काफी जगह खाली पड़ी रहती है। अगर छतों की थोड़ी जगह का भी उपयोग किया जाए तो हजारों मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। एक केडब्ल्यूपी की सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने के लिए करीब दस वर्ग मीटर जगह की जरूरत पड़ती है। इससे बिजली बिल कम करने के अलावा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों जैसे कोयला से कार्बन डाईआक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाने में भी मदद मिल सकती है।