काला धन वाले बैंक खातों का ब्योरा देगा स्विटजरलैंड

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि स्विटजरलैंड कालेधन वाले उन बैंक खातों की जानकारी देने को तैयार हो गया है, जिन मामलों में भारतीय आयकर विभाग स्वतंत्र जांच कर सबूत जुटाए हों। उनके मुताबिक स्विट्जरलैंड अब तक ऐसी जानकारी देने से इन्कार कर रहा था। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड के अधिकारी विदेशी बैंक खातों से जु़ड़े दस्तावेजों की असलियत की पुष्टि करने को तैयार हुए हैं।

जिन देशों के साथ डीटीएए [डबल टैक्सेशन अवॉइडन्स एग्रीमेंट] है, उनके द्वारा दी गई सूचना का खुलासा आरोप-पत्र दाखिल किए जाने से पहले नहीं किया जा सकता है। लेकिन संबंधित व्यक्तियों के नाम का खुलासा कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल करने पर हो जाएगा क्योंकि भारतीय अदालतों में खुली कार्यवाही होती है।

गौरतलब है कि काला धन रखने वालों की सूचि सार्वजनिक करने की मांग बीजेपी लंबे समय से करती रही है। मोदी सरकार ने काम संभालने के पहले ही दिन काले धन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज एमबी शाह की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की थी। सरकार ने एसआईटी को जांच के लिए व्यापक अधिकार भी दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जर्मनी द्वारा एलजीटी बैंक में काला धन रखने वाले भारतीयों की सूची सौंपने का निर्देश दिया गया था। आयकर विभाग ने प्रवर्तन निदेशालय को उन 17 लोगों के नाम की लिस्ट सौंपी है, जिनके खाते एलजीटी बैंक में है। लेकिन सरकार ने ये जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है।

मोदी सरकार के इस रुख पर कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी काला धन के मुद्दे पर दोहरी नीति अपना रही है। वहीं, जाने माने वकील राम जेठमलानी ने आरोप लगाया कि सरकार विदेशों में काला धन जमा करने वालों को सरकार की ओर से संरक्षण दे रही है. सुप्रीम कोर्ट केंद्र के आवेदन पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। इधर, कर और राजस्व अधिकारियों का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधमंडल जल्द ही स्विट्जरलैंड रवाना होने वाला है, जो वहां भारतीयों के बैंक अकाउंट से जुड़े मामलों का पता लगाएगा।

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