दूध मिलावटखोरों को हो उम्रकैद की सजा: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। दूध में वाशिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, यूरिया और वाइटनर जैसे खतरनाक पदार्थों की मिलावट पर सुप्रीमकोर्ट नें चिंता जताते हुए राज्यों से कानून सख्त करने को कहा है। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 272 में संशोधन कर मिलावट के अपराध में उम्रकैद तक की सजा किए जाने पर राज्यों से जवाब मांगा है। इसके अलावा पहले से कानून सख्त कर चुके उत्तर प्रदेश से पूछा है कि मिलावट के आरोपी कितने लोगों के खिलाफ इस कानून में कार्रवाई की गई है?

न्यायमूर्ति केएस राधा कृष्णन व न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की पीठ ने दूध में मिलावटी दूध के मामले में सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। खाद्य पदार्थो में मिलावट की आईपीसी की धारा 272 में संशोधन के बारे में राज्यों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देना है। कोर्ट ने राज्यों के हलफनामों पर असंतोष जताते हुए उन्हें बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्यों को हलफनामे में दूध ब दुग्ध पदार्थों में मिलावट और की गई कार्रवाई का ब्योरा देना होगा। अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।

इससे पहले कोर्ट ने राज्यों से मिलावट रोकने के किए गए उपायों के बारे में पूछा। उत्तर प्रदेश ने बताया कि 2012-13 में 1237 मामलों में और 2013-14 में 185 मामलों में मिलावट पायी गई। इनमें से 52 और 22 नमूनों में वनस्पति तेल, डिटर्जेट, स्टार्च, वाइटनर आदि खतरनाक पदार्थो की मिलावट में मुकदमें हुए हैं। याचिकाकर्ता के वकील अनुराग तोमर ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कानून संशोधित हो चुका है, उम्रकैद तक की सजा है लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया है कि कितने लोगों पर इस कानून में कार्रवाई हुई है। इस पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार को अगली सुनवाई पर ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया।

पंजाब ने बताया कि 785 में से 28 मामलों में मिलावट पायी गई। कुछ में प्लास्टिक तत्व भी मिले। कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी मिलावट स्वास्थ्य के बहुत खतरनाक है इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। दूध बच्चों से लेकर सभी पीते हैं। कोर्ट के मिलावट के सवाल पर वकील ने कहा कि गाय प्लास्टिक और गंदगी खाती है। जवाब पर कोर्ट ने नाखुशी जताई। उधर हरियाणा ने एक मामले में डिटर्जेट व बाकी में पानी की मिलावट पाए जाने की बात कही।

धारा 272 में संशोधन पर सिर्फ विचार चलने की दलील पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि क्या जब लोग मरने लगेंगे तब कार्रवाई होगी। राज्य सरकार को इतना लंबा समय क्यों लग रहा है। अगर सरकार कुछ नहीं करती तो मुख्य सचिव को बुलाया जाएगा। जब कोर्ट को बताया गया कि मिलावट का कानून तो पहले से ज्यादा कमजोर हो गया है। पहले छह महीने की सजा थी लेकिन अब तो सिर्फ जुर्माना लेकर दोषी को छोड़ दिया जाता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि कानून के दांत तो मिलावटी दूध से गिर गए हैं। राज्य सरकारें रोकथाम के बजाए पैसा एकत्र करके ही खुश हो रही हैं।

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