महाराष्ट्र में राजनेताओं को सस्ती दर पर जमीन नहीं

मिड-डे, मुंबई। महाराष्ट्र में अब राजनेता नियंत्रित ट्रस्टों, धर्मार्थ और शैक्षणिक संस्थानों को सस्ती दरों पर भूमि आवंटित नहीं की जाएगी।

दरअसल, राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को उस पुरानी नीति को खत्म कर दिया, जिसके तहत उक्त संस्थानों को सस्ती दरों पर भू-आवंटन किया जाता था। माना जा रहा है कि भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी की डांस अकादमी के लिए आवंटित भूमि को लेकर हुए बवाल के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है।

एक अधिकारी ने बताया, 'हालांकि दरों में छूट का प्रावधान जारी रहेगा। इस संबंध में कैबिनेट जल्द ही नई नीति लाएगी। जब तक नई नीति नहीं आती और उसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि किसे कितनी छूट मिलेगी, तब तक किसी भी नई भूमि का आवंटन नहीं होगा।'

राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे ने बताया, 'मंगलवार को हुए संशोधन से हेमा मालिनी को आवंटित भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीति पूर्व समय से नहीं लागू होगी।'

सरकार के प्रस्ताव (जीआर), 1984 के अनुसार, सांस्कृतिक या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए 1976 की दरों के 25 फीसद पर भूमि का आवंटन (लीज पर) किया जा सकता है। जमीन चाहने वालों, जो आमतौर पर प्रभावशाली नेता ही होते हैं, को करार में इसका उल्लेख करना होगा।

ग्रामीण इलाकों में जमीन के लिए इच्छुक ट्रस्टों को अधिक भुगतान करना होगा। राजमार्गो के निकट भूमि मूल्य की गणना कृषि नहीं, वाणिज्यिक दर पर होगी।

मालूम हो, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों स्व. विलासराव देशमुख और स्व. एआर अंतुले, कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला (विवाद के बाद भूमि लौटा चुके हैं), भाजपा के स्व. गोपीनाथ मुंडे सहित बहुत से कांग्रेस और राकांपा नेताओं ने इस नीति का लाभ उठाया है। अन्य पार्टियों के नेता भी इससे उपकृत हुए हैं।

हेमामालिनी को डांस अकादमी खोलने के लिए मात्र 70,000 रुपये में अंधेरी के अंबीवली में दो हजार वर्ग मीटर का एक भूखंड आवंटित किया गया है। हालांकि इसकी बाजार कीमत करीब 50 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

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