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नियमों के तहत मिला मुंबई में प्लॉटः हेमा मालिनी

डांस अकादमी के नाम पर भूमि लेने के मामले में विवादों में अाने के बाद भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें नियमों के तहत मुंबई में प्लॉट मिला है। उन्होंने कहा कि मुंबई ही नही पूरे महाराष्ट्र में इस तरह के शास्त्रीय नृत्य संस्थान खुलना

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Mon, 01 Feb 2016 03:28 PM (IST)Updated: Mon, 01 Feb 2016 03:55 PM (IST)

नई दिल्ली। डांस अकादमी के नाम पर भूमि लेने के मामले में विवादों में अाने के बाद भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें नियमों के तहत मुंबई में प्लॉट मिला है। उन्होंने कहा कि मुंबई ही नही पूरे महाराष्ट्र में इस तरह के शास्त्रीय नृत्य संस्थान खुलना गर्व की बात है।

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पश्चिमी सभ्यता प्रभाव इतना हावी होने पर भारतीय संस्कृति को सरकार की अोर से प्रोत्साहित करना एक अच्छा कदम है। मैंने 20 साल तक इस जगह को पाने के लिए संघर्ष किया है और डांस स्कूल खोलने के लिए मुझे जमीन मिले, यह मेरा अधिकार हैं। जमीन विवाद पर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कहा कि आपको यह जल्दी लग रहा है? मुझे स्कूल खोलने के लिए जमीन मिलने में 20 साल लग गए। उन्होंने कहा कि मुझे डांस स्कूल खोलने के लिए जमीन दी गई है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। मैं एक कलाकार हूं।

आरटीआइ कार्यकर्ता ने हेमा मालिनी पर सरकारी भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक माह पूर्व ही मुंबई के उपनगर में दो हजार वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित किया है।

आरटीआइ कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सूचना के अधिकार के तहत जुटाए गए दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाया कि हेमा मालिनी ने 1997 में भी इसी क्षेत्र में तत्कालीन शिवसेना-भाजपा सरकार से नृत्य अकादमी के लिए प्राइम लोकेशन पर भूखंड आवंटित कराया था, लेकिन अकादमी नहीं बनवाई और न ही भूखंड वापस किया।

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तब कोस्टल रेगुलेशन जोन मुद्दे के कारण अकादमी नहीं बनाई जा सकी थी। इसके बावजूद सरकार द्वारा उन्हें अकादमी के लिए ही एक और भूखंड देना नियमों का घोर उल्लंघन है। अनिल गलगली कहा कि 18 वर्ष पूर्व उन्हें दस लाख रुपये में भूखंड दिया गया था। इस बार करोड़ों का भूखंड केवल 70 हजार रुपये में आवंटित कर दिया गया।

अनिल गलगेली ने मुख्यमंत्री फड़नवीस को लिखे पत्र में पूछा है कि सिने तारिका पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है? अकादमी के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत फंड नहीं दिखाया गया। सरकार की भूखंड वापस लेने की नीति में भी बदलाव पर अंगुली उठाई गई है। गलगेली के अनुसार नए भूखंड पर अकादमी बनाने पर 18 करोड़, 49 लाख का खर्च आने का अनुमान है। अकादमी के पास साढ़े तीन करोड़ रुपये हैं जो न्यूनतम 25 प्रतिशत अनिवार्य राशि से कम है, शेष 75 प्रतिशत राशि का प्रबंध कहां से होगा, हेमामालिनी ने अभी यह भी स्पष्ट नहीं किया है।

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