दिल्ली-एनसीआर में आज से ग्रेडिंग रिस्पांस सिस्टम लागू

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर मे शनिवार से धुआं छोड़ने वाले वाहन लेकर निकलने, डीजल से जनरेटर चलाने और कूड़ा जलाने पर चालान होगा। ढाबों व रेस्टोरेंट मे लकड़ी व कोयले का प्रयोग करने पर जुर्माना देना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण एवं प्राधिकरण (ईपीसीए) ने शनिवार से ग्रेडिंग रिस्पांस सिस्टम के पहले दो चरण लागू करने के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली-एनसीआर मे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ग्रेडिंग रिस्पांस सिस्टम अधिसूचित किए जाने के बाद शुक्रवार को ईपीसीए की पहली बैठक इंडिया हैबिटेट सेंटर मे हुई। ईपीसीए ने केद्र, हरियाणा, उलार प्रदेश एवं राजस्थान सरकार से सीएनजी पर वैट खत्म करने तथा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पर्याप्त सीएनजी स्टेशन स्थापित करने को कहा है।

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दिल्ली मेट्रो को जल्द से जल्द ट्रेनों मे कोच बढ़ाने का निर्देश दिया गया। ईट-भट्ठों को जिग-जैग तकनीक पर लाने और नही तो बंद करने को कहा गया है। जहां-जहां संभव हो सड़को की सफाई मशीन से करने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनो का सख्ती से चालान काटने और इस बाबत विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।

चारों राज्यो की सरकार से कहा गया है कि प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी करने वाले केंद्रों का निरीक्षण करे। यह सुनिश्चित किया जाए कि पारदर्शी तरीके से प्रमाण पत्र जारी हो। सभी राज्य सरकारों को डीजल से चलने वाले जनरेटर सेटो का प्रयोग भी सीमित करने के लिए कहा गया है। उन्हें केवल अस्पतालों मे ही चलाने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकारो से इनके अनिवार्य और गैर अनिवार्य प्रयोग की एक लिस्ट भी ईपीसीए ने मांगी है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली-एनसीआर मे प्रदूषण को देखते हुए केद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा चार स्तरीय ग्रेडिंग रिस्पांस सिस्टम को लागू करने की जिम्मेदारी ईपीसीए को दी गई है। शुक्रवार को हुई बैठक मे ईपीसीए के चैयरमेन डॉ. भूरेलाल, सेटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेट की महानिदेशक सुनीता नारायण, सीपीसीबी के सदस्य सचिव डॉ. एबी अकोलकर सहित दिल्ली, हरियाणा, उलार प्रदेश, राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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