मानसून सत्र में आ सकता है बैंकिंग विनियमन संशोधन बिल

नई दिल्ली, प्रेट्र। मानसून सत्र में वित्त मंत्रालय कई नए बिल लाने की तैयारी में जुटा है। इसमें बैंकिंग विनियमन संशोधन बिल भी शामिल है। यह स्टेट बैंक आफ इंडिया एक्ट 1959 की जगह लेगा। मानसून सत्र 11 जुलाई को शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा।

सूत्रों का कहना है कि इस संदर्भ में डिपार्टमेंट आफ फाइनेंसियल सर्विसेज एक ड्राफ्ट बिल तैयार कर रहा है। उसके बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। इससे अनियमित जमा योजनाओं पर लगाम कसी जा सकेगी। बिल में प्रावधान है कि कोई भी जमाकर्ता जो अनियिमत जमा योजनाओं को बढ़ावा या प्रश्रय देगा तो उसे दो से दस साल तक की कैद की सजा भुगतनी होगी। इसमें जुर्माने का प्रावधान भी है।

इसके तहत जितना पैसा जमा किया गया होगा उसकी दोगुनी राशि वसूल की जा सकेगी। सरकार इससे पहले एनपीए (नॉन परफार्मिग असेट्स) को लेकर रिजर्व बैंक को दिशानिर्देश जारी कर चुकी है। ये आठ लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुके हैं।

यह भी पढ़ेंः उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने चला गोपाल गांधी की उम्मीदवारी का दांव

यह भी पढ़ेंः अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद फिर उठी पाकिस्‍तान पर सख्‍त कार्रवाई करने की मांग