यूएन को भारत की खरी-खरी, PoK से न करे कश्मीर की तुलना

नई दिल्ली, (जागरण ब्यूरो)। हिंसा प्रभावित जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मुद्दे की जांच के लिए वहां जाने की इजाजत मांग रहे संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) को भारत ने साफ तौर पर बता दिया कि भारतीय जम्मू व कश्मीर राज्य की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर से नहीं की जा सकती।

देर शाम विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना में भारत ने यह उम्मीद जताई है कि यूएनएचआरसी के जेनेवा स्थित मुख्यालय में इस बारे में जो भी फैसला होगा वह जम्मू व कश्मीर में आतंकवाद और इससे जुड़े मानवाधिकार के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

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यूएनएचआरसी के आयुक्त जैद राद अल हुसैन ने इसके सालाना समारोह में मंगलवार को जम्मू व कश्मीर के हालात का जिक्र किया था और भारत व पाकिस्तान से यह आग्रह किया था कि संयुक्त राष्ट्र की टीम वे अपने-अपने अधिकार वाले हिस्से में जाने दें ताकि हालात का सही तरह से जायजा लिया जा सके।

उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें इस बात की भी सूचना मिली है कि भारतीय प्रशासन ने बहुत ज्यादा बल का प्रयोग किया है जिससे वहां काफी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं या मारे गए हैं। पाकिस्तान ने इस बयान का स्वागत किया और यह कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र के दल का अपने हिस्से के कश्मीर में आने का स्वागत करता है।

वहीं, विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारतीय जम्मू व कश्मीर में न सिर्फ एक लोकत्रांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है बल्कि वहां की न्यायपालिका व मीडिया भी पूरी तरह से स्वतंत्र है जो अपना काम कर रही है। साथ ही यह भारत के सेक्युलर ढांचे का भी हिस्सा है जहां हर व्यक्ति को आजादी है। दूसरी तरफ, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है। साथ ही भारत सरकार हाल के घटनाक्रम के लोकत्रांत्रिक समाधान की लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए हाल ही में देश के सभी राजनीतिक दलों के एक समूह को कश्मीर भेजा गया है। भारत सरकार सरकार लगातार हालात को सामान्य करने के लिए प्रयासरत है।

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