दिल्ली के अधिकारों का अतिक्रमण रही है केंद्र सरकार: आप
केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में आप के विधायक सहित पार्टी के प्रमुख नेता शामिल हुए।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में आप के विधायक सहित पार्टी के प्रमुख नेता शामिल हुए।
बैठक के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन न केवल असंवैधानिक है, बल्कि यह लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन के जरिए केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारों का अतिक्रमण रही है। वहीं आप नेता अलका लांबा ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री के पास अपने अधिकारी चुनने का अधिकार न हो तो वह भ्रष्टाचार पर कैसे काबू पा सकेगा?
वहीं आप से निष्कासित योगेंद्र यादव ने भी कहा कि अन्य राज्यों की तरह दिल्ली को भी अपने अधिकारियों को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मूल बात यह है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को अभी केवल 100 दिन हुए हैं। हमें इतनी जल्दी फैसला नहीं सुनाना चाहिए। दिल्ली सरकार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।
गौरतलब है कि नोटिफिकेशन के जरिए एलजी को प्रशासन प्रमुख बताए जाने से नाराज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 26 व 27 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इसमें नोटिफिकेशन के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है।
केजरीवाल और जंग के बीच विवाद की शुरूआत वरिष्ठ नौकरशाह शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति को लेकर हुई थी। उपराज्यपाल ने 15 मई को गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया था।
इसके बाद केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर केजरीवाल की सरकार को उसकी हद बताने की कोशिश की थी।
अधिसूचना गुरुवार को जारी की गई थी, इसमें कहा गया है कि संविधान द्वारा अंत:स्थापित अनुच्छेद 293एए (69वां संशोधन अधिनियम 1991) में संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा और इसका व्यवस्थापक उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाएगा।
अधिसूचना जारी होने के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद और गहरा गया। इस बीच शनिवार को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली विधान सभा का दो दिवसीय आपात सत्र बुलाने की घोषणा की।
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