'वाड्रा की बेनामी संपत्ति होने के मामले में कानून अपनी कार्रवाई करेगा'
वाड्रा के मुद्दे पर सोनिया गांधी के कड़े तेवर दिखाने संबंधी एक प्रश्न पर भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद में विश्वास रखने वाली पार्टी है।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस राबर्ट वाड्रा को बचाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि लंदन में राबर्ट वाड्रा की बेनामी संपत्ति होने के मामले में कानून अपनी कार्रवाई करेगा। कांग्रेस इस मुद्दे पर विवाद पैदा कर ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।
अगर वे बेगुनाह हैं तो इस मामले में जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। डॉ. जितेंद्र मंगलवार दोपहर को सांबा के बड़ी ब्राह्मणा में भारतीय मानक ब्यूरो कार्यालय के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहंशाह कहने को लोकतंत्र का अनादर करार देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी को देशवासियों ने दो तिहाई बहुमत के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाया है। कांग्रेस हार की खीज निकाल रही है।
वाड्रा के मुद्दे पर सोनिया गांधी के कड़े तेवर दिखाने संबंधी एक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद में विश्वास रखने वाली पार्टी है। जब भी इस परिवार के किसी सदस्य को कोई चुनौती मिलती है तो पार्टी इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में जुट जाती है। लोग इस पार्टी की असलियत को अच्छी तरह से समझते हैं। इससे पूर्व उन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यक्रम में केंद्र सरकार की दो साल की उपलब्धियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि दो सालों में केंद्र सरकार ने 52 केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से देशवासियों की तकदीर बदलने के लिए कार्य किया।
दो सालों में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विकास की राह पर अग्रसर करने की दिशा में भी बहुत कुछ किया। दो साल पूरा होने के अगले दिन प्रधानमंत्री ने असम के कामाख्या मंदिर से श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर तक सीधी रेलगाड़ी शुरू की। दूसरे बड़े कार्यक्रम में आज बड़ी ब्राह्मणा में भारतीय मानक ब्यूरो का कार्यालय शुरू होना साबित करता है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को पूरी प्राथमिकता देती है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसी कई योजनाएं शुरू करने जा रही है जो पहले राज्य में शुरू होंगी। ऐसे में पूरे प्रयास करना जरूरी है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का जम्मू-कश्मीर को पूरा लाभ मिले।
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