केंद्र ने निभाया वादा बिहार को दिए 1767 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए बिहार को भारी भरकम 1767 करोड़ रुपये जारी किए हैं। केंद्र ने यह रकम बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड योजना के तहत पूर्व में मंजूर की गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जारी की है।

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी समय से मांग कर रहे थे कि राज्य को बीआरजीएफ के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए शेष राशि जारी की जाए। केंद्र ने नीति आयोग की सिफारिश पर विशेष योजना के तौर पर बिहार को यह रकम जारी की है। यह धनराशि राज्य को वित्त वर्ष 2015-16 में जारी की गई है।

उल्लेखनीय है कि आम बजट से पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर राज्य के लिए बीआरजीएफ के बकाया 82,00 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी।

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उत्तर प्रदेश को शहरी नियोजन में नीति आयोग की मदद

इस बीच नीति आयोग उत्तर प्रदेश को शहरी नियोजन और प्रबंधन तथा नदी तट विकास के संबंध में मदद करेगा। इसके साथ ही आयोग क्षेत्रीय नियोजन और स्ट्रीट डिजायन जैसे क्षेत्रों में भी राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। इसके अलावा आयोग के अधिकारियों की एक टीम न उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ में चल रही स्मार्ट सिटी सर्विलेंस परियोजना दृष्टि के बारे में भी जानकारी मांगी है।

अर्थव्यवस्था पर लोगों के सवालों के जवाब देंगे देबरॉय

नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय चार अप्रैल को भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों के सवालों का सीधे जवाब देंगे। देबरॉय मॉयगॉव वेबसाइट पर लोगों के सवालों का जवाब देंगे। जो लोग उनसे सवाल करना चाहते हैं वे मॉयगॉव पर जाकर अपने सवाल पहले ही दर्ज कर सकते हैं। वह लोगों को नई और पुरानी अर्थव्यवस्था के बीच अंतर के बारे में भी बताएंगे।