बिहार : सरकारी विज्ञापन में तेजस्वी छाए, नीतीश गायब....विपक्ष ने पूछा- सब ठीक है ना

पटना। बिहार की सियासत नई करवट ले रही है। इसके संकेत दिखने लगे हैं। बिहार सरकार के हालिया विज्ञापन में केवल उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। विपक्ष इसे सरकार की आलोचना के मौके के रूप में ले रहा है। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव कहते हैं कि यह पहला मौका है जब सरकारी कार्यक्रम के विज्ञापन में मुख्यमंत्री के बदले किसी दूसरे मंत्री की तस्वीर दी गई है।

मामला बुधवार को जारी पथ निर्माण विभाग के एक विज्ञापन का है। इसमें उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो दिख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश की तस्वीर गायब है। बीजेपी ने कहा कि महागठबंधन में भीतर सब गड़बड़ चल रहा है। सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री नीतीश की तस्वीर के साथ उपमुख्यमंत्री की तस्वीर नजर नहीं आती। हालांकि, राजद व जदयू ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है।

नंदकिशोर ने कहा, विज्ञापन नीति स्पष्ट नहीं बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि फोटो छपवाने के लिए जदयू-राजद में गतिरोध है। सरकारी कार्यक्रम के विज्ञापन में मुख्यमंत्री की तस्वीर का नहीं आना पहली घटना है। सरकार की विज्ञापन नीति स्पष्ट नहीं है।

फोटो नहीं रहने से रद हुआ था कार्यक्रम

नंदकिशोर यादव ने कहा कि आइजीआइएमएस के विज्ञापन में स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप का फोटो नहीं छापा गया था। इससे पहले 26 मार्च को आइजीआइएमएस में आयोजित किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का उद्धघाटन कार्यक्रम अंतिम वक्त में रद कर दिया गया था। इसके विज्ञापन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर छपी थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव विज्ञापन से नदारद थे।

हालांकि, स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की वजह उनकी तबीयत खराब होना बताया गया था, पर अब खबरें आ रही हैं कि विज्ञापन में स्वास्थ्य मंत्री का नाम नहीं होने कारण कार्यक्रम को रद किया गया था। इसके बाद पथ निर्माण विभाग के विज्ञापन में मुख्यमंत्री का फोटो नहीं लगाया गया।

तेजस्वी ने कहा, अपनी चिंता करे विपक्ष उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि जानकारी के अभाव में विपक्ष मुद्दा उठा रहा है। विज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया गया है। बीजेपी महागठबंधन के बीच दूरियां दिखाने में जुटी हुई है, जबकि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है।

सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों में फोटो लगाने को लेकर दिए गए अपने पुराने आदेश में कुछ दिनों पहले बदलाव किया है। अब विज्ञापनों में राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की भी फोटो छप सकती हैं। इसके पहले पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी विज्ञापनों में सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो छपेगी। इसके बाद केंद्र और कई राज्य सरकारों ने इस फैसले पर फिर से विचार की अर्जी दी थी।