यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 27, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
भाजपा देगी पूर्ण राज्य, सस्ती बिजली
हर राजनीतिक दल को लगता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा न होना दिल्ली की समस्याओं की जड़ है। तभी ...और पढ़ें

राजू सजवान, नई दिल्ली। हर राजनीतिक दल को लगता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा न होना दिल्ली की समस्याओं की जड़ है। तभी तो, भाजपा ने भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया है। मंगलवार को जारी भाजपा का घोषणा पत्र कहीं कांग्रेस तो कहीं 'आप' जैसा दिखा।
दिल्ली विधानसभा चुनाव की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
घोषणा पत्र में महंगाई से त्रस्त मध्य वर्ग को लुभाने के लिए भाजपा ने सरकार बनने के 30 दिन के भीतर सब्जी के दाम नियंत्रण में करने, सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या नौ से 12 करने और बिजली की दरों में 30 फीसद कटौती का वादा किया। बिजली की दरों में 50 फीसद कटौती का वादा 'आप' कर चुका है।
प्रदेश कार्यालय में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डॉ. हर्षवर्धन ने वरिष्ठ नेताओं सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। राज्य में आयोग बनाने के मामले में भाजपा कुछ आगे निकल गई है। भाजपा ने बुजुर्गो, प्रवासियों और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अलग अलग तीन आयोग बनाने की घोषणा कर डाली है। देखना यह है कि पहले से राज्य में काम कर रहे आठ आयोगों में ये आयोग कैसे अपनी पहचान बना पाते हैं।
16 दिसंबर, 2012 के सामूहिक दुष्कर्म कांड के बाद से महिला सुरक्षा अहम राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। यही वजह है भाजपा ने 'आप' की राज्य स्तरीय कमांडो फोर्स बनाने की घोषणा की है। दिल्ली में मेट्रो-फ्लाइओवर के नाम पर वोट मांग रही कांग्रेस की तर्ज पर भाजपा ने भी मेट्रो-फ्लाइओवर के साथ साथ मोनो रेल को घोषणा पत्र में जगह दी है।
अल्पसंख्यकों पर नजर:
प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद मुस्लिमों के पार्टी से दूर होने से चिंतित भाजपा ने घोषणा की -
-दिल्ली में मदरसा बोर्ड बना कर आधुनिक शिक्षा का समावेश
-रिक्त स्थान पर उर्दू शिक्षकों की भर्ती
-वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त
-कौशल एवं उद्यमिता विकास के प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना
-अल्पसंख्यक बहुल कालोनियों में शिक्षा का प्रबंध
घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु
-दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा
-30 दिन में सब्जियों के दाम नियंत्रण में
-हर साल सब्सिडी के 12 गैस सिलेंडर
-बिजली के दाम में 30 प्रतिशत कटौती
-सबके लिए स्वच्छ और पूरा पानी
-हर नागरिक का स्वास्थ्य बीमा
-25 जीवन रक्षक दवाइयां मुफ्त
-वैट पंजीकृत उद्यमियों का 4 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा
-सभी चैराहे फ्लाईओवर द्वारा सिग्नल फ्री और उन पर अत्याधुनिक फुटओवर ब्रिज का निर्माण
लाल डोरे का विस्तार
-बीस सूत्री कार्यक्रम में गावों के भूमिहीनों को मिले प्लाटों का मालिकाना हक
-ग्रामीण परिवार के एक रिहायशी मकान को गृहकर मुक्त करना
-वाजपेयी जन पुनर्वास योजना में झुग्गी वालों को पक्के मकान
-सेनिटेशन और पार्किग संबंधी सुविधाओं का आधुनिकीकरण।
मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर
