इलाहाबाद हाईकोर्ट में 19 नये जजों की नियुक्ति

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 19 नये न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। नव नियुक्त न्यायाधीशों में दिल्ली में रहने वाले और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले उत्तर प्रदेश के एडीशनल एडवोकेट जनरल दिनेश कुमार सिंह व उत्तर प्रदेश के स्थायी अधिवक्ता तथा छत्तीसगढ़ के एडीशनल एडवोकेट जनरल चंद्र धारी सिंह भी शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश आरपी मिश्रा के पुत्र राजीव मिश्रा भी न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। इन सभी की नियुक्ति दो वर्ष के लिए एडीशनल जज के रूप मे हुई है। ये सभी शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे।

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 224 (1) की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 19 वकीलों की इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडीशनल जज के पद पर नियुक्ति की है। जिन लोगों की नियुक्ति हुई है उनमें राजीव जोशी, राहुल चतुर्वेदी, शैल कुमार राय, जयंत बनर्जी, राजेश सिंह चौहान, इरशाद अली, सरल श्रीवास्तव, जहांगीर जमशेद मुनीर, राजीव गुप्ता, सिद्धार्थ, अजित कुमार, रजनीश कुमार, अब्दुल मोइन, दिनेश कुमार सिंह, रजीव मिश्रा, विवेक कुमार सिंह, चंद्र धारी सिंह, अजय भनोट, और नीरज तिवारी हैं। ये सभी लोग दो वर्ष के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडीशनल जज नियुक्त किये गये हैं। ये सभी लोग शुक्रवार को न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। पद ग्रहण करने की तिथि से इनकी नियुक्ति प्रभावी मानी जाएगी।

यूपी के एडीशनल एडवोकेट जनरल दिनेश कुमार सिंह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी व एलएलबी की डिग्री ली है जबकि एलएलएम दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। 1993 में वे वकील के रूप में पंजीकृत हुए और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट सहित एमआरटीपी कमीशन, कंपनी ला बोर्ड और कैट आदि में वकालत की। 1998-99 के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हिरासत में मौत पर काम कर रही प्रकोष्ठ में काम किया। वे बहुत से सरकारी पैनलों पर रहे और इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एडीशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए थे।

चंद्र धारी सिंह सुप्रीम कोर्ट के व्यस्तम वकीलों में शामिल हैं। 1993 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी करने वाले सिंह ने एलएलएम जोधपुर से किया है। वे एओआर हैं और अभी तक लगभग 10000 एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं। वे छत्तीसगढ़ के सुप्रीम कोर्ट में एडीशनल एडवोकेट जनरल है जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के सुप्रीम कोर्ट में स्थाई अधिवक्ता है। सिंह 1994 में वकील पंजीकृत हुए थे।

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