पांच फीसद से कम नहीं रहेगी विकास दर

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर पांच फीसद से कम नहीं रहेगी। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने शनिवार को एक समारोह के दौरान यह भरोसा जताया है। शुक्रवार को ही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन [सीएसओ] ने मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर 4.9 फीसद रहने का अनुमान व्यक्त किया था। बीते वित्त वर्ष 2012-13 में विकास दर 4.5 फीसद तक लुढ़क गई थी।

चिदंबरम ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल-सितंबर में यह दर 4.6 फीसद रही है। अगले वित्त वर्ष 2014-15 में आर्थिक वृद्धि दर में और सुधार आएगा। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में संप्रग सरकार की ओर से किए गए प्रयासों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन [एमएसपी] और उर्वरक सब्सिडी में बढ़ोतरी की है। किसानों का ज्यादा कर्ज वितरण हुआ और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराए गए।

आयकर रिफंड मसले पर दी सफाई

आयकर रिफंड के मसले पर भी उन्होंने अपने रुख की जानकारी दी। उन्होंने लोक लेखा समिति की राय से असहमति जताते हुए कहा कि वित्त मंत्रालय ने आयकर रिफंड पर देय ब्याज को बजट में खर्च के रूप में नहीं दिखाकर किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। उनका यह बयान समिति की इस आलोचना के बाद आया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड [सीबीडीटी] द्वारा वर्ष 2006-07 से 2010-11 के बीच आयकर रिफंड के ऊपर दिए गए 37 हजार 365 करोड़ रुपये के ब्याज को संसद में पेश आय-व्यय के विवरण में नहीं दर्शाया गया है।

सरकार को अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद

लोगों को मिला बैंकिंग सेवाओं का लाभ

तिरुअनंतपुरम। लोग अब बैंकिंग सेवाओं से मिलने वाले लाभ को महसूस कर रहे हैं। लोग अपने इलाके में बैंक शाखाएं खुलवाने की मांग कर रहे हैं। इंडियन बैंक की 108 शाखाओं के उद्घाटन के अवसर पर वित्त मंत्री ने यह बात कही। चिदंरम के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में अब तक 10,000 नई शाखाएं खोली गई हैं। इनमें 50,000 लोगों को रोजगार मिला है।

उन्होंने कहा कि बैंक शाखा उपलब्ध होने से इलाके के लोगों को कृषि, उद्योग व शिक्षा के लिए कर्ज और अन्य तमाम सुविधाएं हासिल होती हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। चिदंबरम ने स्पष्ट किया कि नई शाखाएं केवल उनके संसदीय क्षेत्र शिवगंगा में नहीं, बल्कि पूरे देश में खोली जा रही हैं। इंडियन बैंक की नई 108 शाखाओं में से 36 तमिलनाडु में, 19 उत्तर प्रदेश में, 13 ओडिशा में, 12 आंध्र प्रदेश में, सात केरल में और तीन कर्नाटक में शुरू हुई हैं।