ओएनजीसी, ऑइल इंडिया को ईधन सबसिडी से छूट!

नई दिल्ली। सरकार 31 मार्च को खत्म हो रही चौथी तिमाही के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियों, ओएनजीसी और ऑइल इंडिया (ओआईएल) को ईधन सबसिडी योगदान से छूट दे सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमें वित्त मंत्रालय से मौखिक आश्वासन मिला है कि अपस्ट्रीम कंपनियों को चौथी तिमाही में सबसिडी का बोझ नहीं उठाना प़़डेगा।'

सरकार सस्ता ईधन उपलब्ध कराने के लिए रसोई गैस यानी एलपीजी और केरोसिन के दाम नियंत्रित रखती है। इनके वास्तविक लागत मूल्य और सरकार की ओर से निर्धारित बिक्री मूल्य के अंतर को सरकार नकद सब्सिडी देकर और ओएनजीसी जैसी अपस्ट्रीम कंपनियों की मदद से पाटती है। बाकी सबसिडी सरकार देगी वित्त वर्ष 2014-5 में लागत से कम कीमत पर ईधन बिक्री से होने वाला नुकसान 74,773 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

इसमें से वित्त वर्ष के पहले 9 माह के लिए 67,091 करोड़ हिसाब किया जा चुका है। इसकी भरपाई की प्रणाली भी तय कर ली गई है। अधिकारी ने बताया कि बची हुई सबसिडी की भरपाई सरकार करेगी। इसका भुगतान अगले वित्त वषर्ष किया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा कि उनका मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मिलकर सबसिडी भागीदारी प्रणाली बनाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली इस सिद्घांत पर आधारित होगी कि सरकार और कंपनियों का मुनाफा प्रभावित न हो।

पढ़ें: पीएम मोदी ने कहा जिन्हें जरूरत न हो वो न लें सब्सिडी