सरकार को उम्मीद, एक महीने में 16 राज्य GST बिल को करा लेंगे पास
जीएसटी बिल में हुए संशोधनों को पारित कराने के लिए जीएसटी बिल सोमवार को फिर से लोकसभा में फिर से लाया जाएगा लेकिन उम्मीद है कि वहां बिल को पास कराने में कोई परेशानी नहीं होगी
नई दिल्ली। राज्यसभा से जीएसटी बिल पास होने के बाद सरकार को उम्मीद है की अगले 1 महीने में देश के करीब 16 राज्य इस बिल को अपने राज्य की विधानसभा से पारित कराकर लागू करा देंगे। सरकार के राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने गुरूवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार राज्यसभा से जीएसटी बिल पास करा चुकी है और अब उम्मीद है कि करीब 16 राज्य अगले एक महीने में इसे अपने राज्य में लागू भी करा देंगे।
हालांकि संशोधनों को पारित कराने के लिए जीएसटी बिल सोमवार को लोकसभा में फिर से लाया जाएगा लेकिन उम्मीद है कि वहां बिल को पास कराने में सरकार को कोई परेशानी नहीं आएगी।
आपको बता दें कि इस बिल को संसद के दोनों सदनों से दो तिहाई बहुमत के साथ पास कराना जरूरी है इसके अलावा राज्य विधायिका का करीब 50 फीसदी समर्थन बिल को पास कराने के लिए जरूरी है। कुछ राज्यों में मानसून सत्र समाप्त भी हो चुका है ऐसे में राज्य सदन का विशेष सत्र बुलाकर बिल को पास करा सकते हैं।
दूसरी तरफ सरकार कांग्रेस की उस मांग पर भी खास तवज्जो देने के मूड में नहीं दिख रही हे जिसमें कांग्रेस ने अगले साल शीतकालीन सत्र के दौरान दो जीएसटी बिल लाने और उसे मनी बिल के तौर पर ना लाने की बात कही है।
गौरतलब है कि बुधवार को जीएसटी बिल पर चर्चा के दौरान पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने सरकार से जीएसटी बिल को मनी बिल केे तौर पर नहीं बल्कि फाइनेंस बिल के तौर पर लाने की गारेंटी मांगी थी। इसके अलावा कांग्रेस ने ये भी मांग की थी कि जीएसटी की दर को 18 फीसदी से ज्यादा ना रखा जाए लेकिन कई राज्य सरकारें इसे 20 फीसदी के आसपास रखने की मांग कर रही हैं।
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