बाल ठाकरे के स्मारक के लिए सरकारी खजाने से पैसा नहीं

मुंबई, प्रेट्र। महाराष्ट्र सरकार ने बाल ठाकरे के स्मारक के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार के खजाने से धन आवंटित करने के आरोप से इन्कार किया है। सूबे की देवेंद्र फडऩवीस सरकार ने शहरी विकास विभाग (यूडीडी) के जरिये बांबे हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। इसमें उन आरोपों से भी इन्कार किया गया है, जिनमें स्मारक के लिए मामूली दर पर भूमि आवंटित कर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को लाभ पहुंचाने की बात कही गई है। 

एक याचिका के जवाब में सरकार की ओर से यह हलफनामा दायर किया गया है। याचिका में कहा गया है कि सरकारी खजाने से पैसा देकर राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। बांबे हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। याचिका में भूमि पर स्मारक निर्माण के प्रस्ताव को चुनौती दी गई है। फिलहाल, दादर स्थित इस भूमि पर शहर के मेयर का बंगला है। वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस ने घोषणा की थी कि शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाल ठाकरे का स्मारक उसी भूमि पर बनेगा। 

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