मुख्यमंत्री की गैरमौजूदगी में बेरोजगारी भत्तों का प्रस्ताव पारित
बेशक मुख्यमंत्री बेरोजगारी भत्ता देने से इन्कार कर चुके हो, संगठन इस विषय को गर्म रखे हुए है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव पास कर दिया है।
शिमला [जेएनएन]: बेशक मुख्यमंत्री बेरोजगारी भत्ता देने से इन्कार कर चुके हो, संगठन इस विषय को गर्म रखे हुए है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी की राजीव भवन शिमला में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की गैरमौजूदगी में हुई बैठक में पारित किया गया। मुख्यमंत्री कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आए, जबकि उनका दोपहर दो बजे आने का कार्यक्रम था। बेरोजगारी भत्तों के मुद्दे पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ने वीरभद्र सिंह के पक्ष में पलटी मारी है। उन्होंने बैठक में कह दिया कि या विकास ही हो सकता है नहीं तो विकास को बंद कर बेरोजगारी भत्ता ही दिया जाए।
बेरोजगारी भत्तों पर प्रदेश में राजनीति गरमा गई है और अब चुनावी वर्ष में कांग्रेस को इसकी याद आई है। कांग्रेस पदाधिकारी भी कार्यकारिणी की बैठक में बेरोजगारी भत्तों के मुद्दे पर बंटे हुए नजर आए। यह अलग बात है कि ज्यादातर सदस्यों ने बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की वकालत की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। नोटबंदी से आम जनता को हुई परेशानी के खिलाफ जनवेदना सम्मेलन विस्तारित बैठक नाम इसे दिया गया। इस अवसर पर नोटबंदी, बेरोजगारी भत्ता, सचिवों और ब्लाक स्तरीय पर्यवेक्षकों के कामकाज, चुनावी वर्ष में संगठन को और चुस्त-दुरुस्त करने पर भी मंथन किया गया।
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सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नोटबंदी को लेकर प्रदेश प्रभारी निर्मल सिह, सहप्रभारी शादी लाल बत्रा, सिंचाई एव जनस्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स, स्वास्थ्य मंत्री कौल सिह ठाकुर, आयुर्वेदिक एवं सहकारिता मंत्री कर्ण सिंह, सीपीएस मनसा राम, इंद्रदत्त लखनपाल, विधायक मोहन लाल ब्राक्टा, खूबराम, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर, हर्ष महाजन, युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशीला नेगी व अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया।
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'केंद्र सरकार की ओर से नोटबंदी का लिया गया फैसला स्वतंत्र भारत का काला अध्याय माना जाएगा। इससे देश के गरीबों, बेरोजगारो, महिलाओं, बुजुर्गों, मरीजों व किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।' -सुखविंदर सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष
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'बेरोजगारी भत्तों के मुद्दे पर आम सहमति बनाकर बहुत जल्द पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा तथा इसका स्वरूप क्या हो पर चर्चा कर समाधान किया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समक्ष बेरोजगारी भतों के मामले को रखा जाएगा।'-नरेश चौहान, महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी।