पद्मावती मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, ‘सती प्रथा’ रोकने के लिए याचिका

मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की रिलीज़ पर रोक लगाने के लिए दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करने से ही इंकार कर दिया है। कोर्ट ने केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) पर पूरा भरोसा जताया और कहा है कि बोर्ड फिल्म को सेंसर का सर्टिफिकेट देते वक्त सभी तरह के पहलुओं को ध्यान में रखेगा ।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा , जिसमें प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड थे, कि सेंसर बोर्ड को फिल्मों को सर्टिफिकेट देने के लिए पर्याप्त दिशा निर्देश मिले हुए हैं । सिध्दराज सिंह एम चूडासमा और 11 लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका दाखिल की थी । इस याचिका के साथ ये भी मांग की गई थी कि पद्मावती में रानी पद्मिनी और इतिहास की काल्पनिक कहानी को परदे पर उतारने के दावे की जांच के लिए इतिहासकारों की एक समिति बनाई जाय । इस समूह ने ये भी कहा था कि पद्मावती पर तब तक रोक लगा कर रखी जाय जब तक फिल्म के निर्माता-निर्देशक फिल्म की इतिहास से सम्बंधित गलतियों को दूर नहीं कर देते । इस बीच इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में फिल्म के जरिये सती प्रथा को महिमामंडित किये जाने का विरोध करते हुए पद्मावती को बैन करने के लिए याचिका दाखिल की गई। पीटीआई के मुताबिक कामता प्रसाद सिंघल की ओर से दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि फिल्म में मालिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत का आधार लेते हुए दिखाया जा रहा है कि रानी पद्मिनी अंत में सती हो जाती हैं। ये सती प्रथा कानून के ख़िलाफ़ है इसलिए फिल्म को बैन किया जाना चाहिए ।

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हालांकि संजय लीला भंसाली ने हाल ही में एक वीडियो संदेश के जरिये बताया था कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोगों की भावनाएं आहात हों । लेकिन फिर भी देश भर में इस फिल्म को लेकर विरोध कम नही हो रहा है । दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर पद्मावती एक दिसंबर को रिलीज़ होनी है ।