Lok Sabha Election 2024: छत्तीसगढ़ में मजदूरों के लिए वरदान बना मनरेगा, जानिए कितने दिन मिला रोजगार और कितनों की बदली जिंदगी

अभिषेक राय, रायपुर। ग्रामीणों की जिंदगी में बदलाव लाने एवं उन्हें रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य के साथ केन्द्र सरकार की ओर से साल 2006 में मनरेगा की शुरूआत की गई थी। योजना के तहत सरकार, ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल मजदूरों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी देती है, जिससे वह अपने जीवन यापन के लिए कमाई कर सकें।

योजना के तहत छत्तीसगढ़ में मजदूरों को 150 दिनों का काम दिया जाता है। राज्य में कुल 84,91,206 मजदूर इस स्कीम के तहत पंजीकृत हैं। इनमें से 63,54,612 श्रमिक सक्रिय हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार का लक्ष्य था कि साल भर में कुल 10 करोड़ कार्य दिवस उपलब्ध कराए जाएं। लक्ष्य से भी अधिक हासिल करते हुए कुल 11 करोड़ 73 लाख कार्य दिवस उपलब्ध कराए गए हैं।

सीधे खाते में पैसे

श्रमिकों को एक बड़ी सहूलियत यह भी दी गई कि पैसे सीधे उनके खाते में आने लगे। एक जनवरी से आधार बेस्ड भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अब मजदूरी सीधे ऑनलाइन उनके खाते में जमा कराई जा रही है।

महिलाओं के लिए समान अवसर

महिला श्रमिकों के लिए भी मनरेगा में रोगजार के समान अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को भी मातृत्व भत्ता प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत 50 दिन काम करने वाली गर्भवती महिलाओं को एक माह की मजदूरी के समान राशि भत्ते के रूप में दी जाती है।

ऑनलाइन अटेंडेंस

मनरेगा में सुधार की दिशा में एक और अहम कदम बढ़ाते हुए मजदूरों की हाजिरी भी ऑनलाइन कर दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करने श्रमिकों को कार्यस्थल पर पहुंचकर नेशनल मोबाइल मानिटरिंग सिस्टम एप पर रजिस्टर कराना होता है।

श्रमिकों को मिल रहा प्रशिक्षण

मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को रोजगार के साथ-साथ प्रशिक्षण भी मुहैया कराया जा रहा है। उन्नति कौशल विकास योजना के तहत 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वह अन्य काम भी सीख सकें और खुद का रोजगार शुरू कर सकें। कौशल विकास के तहत मजदूरों को मशरूम उत्पादन, सिलाई-कढ़ाई, अगरबत्ती और कैंडल बनाने से लेकर 56 अन्य तरह के कार्यों की ट्रेनिंग दी जाती है।

मनरेगा के मजदूरों के लिए यह कौशल विकास योजना साल 2018 से संचालित की जा रही है और इसके तहत अब तक 10,071 लोगों को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,000 लोगों के लक्ष्य से अधिक 5,614 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

फैक्ट फाइल

वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के मुताबिक उपलब्ध कराए गए कार्य दिवस (लाख में)

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य	उपलब्ध
2023-24	1000	1113.87
2022-23	1200	1269.14
2021-22	1560.13	1460.26
2020-21	1841.02	1,705.62
2019-20	1,361.78	1,361.75

मनरेगा अंतर्गत मातृत्व भत्ता का भुगतान (30.06.2023 तक की स्थिति में)

वित्तीय वर्ष	महिलाओं की संख्या	भुगतान राशि (लाख में)
2013-14	14460	634.06
2014-15	22060	1005.99
2015-16	2150	96.15
2016-17	1451	65.49
2017-18	844	40.23
2018-19	922	48.04
2019-20	632	33.18
2020-21	950	51.39
2021-22	1152	66.20
2022-23	727	42.70
2023-24	169	10.29

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मनरेगा में महिलाओं की स्थिति

जिला	पंजीकृत	सक्रिय
बालोद	1,88,309	1,52,921
बलौदाबाजार	2,40,414	1,87,298
बलरामपुर	1,08,163	88,110
बस्तर	1,14,906	58,409
बेमेतरा	3,86,260	114656
बीजापुर	44200	40930
बिलासपुर	181011	125261
दंतेवाड़ा	42331	32080
धमतरी	196216	162034
दुर्ग	138368	103628
गरियाबंद	164933	145492
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	63657	55849
जांजगीर-चांपा	143411	101140
जशपुर	167209	107835
कांकेर	155460	119130
कबीरधाम	199794	184195
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	83550	77410
कोंडागांव	124768	89876
कोरबा	130759	94978
कोरिया	34043	29908
महासमुंद	197637	143738
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	71035	63159
मोहला मानपुर-अंबागढ़ चौकी	72358	66393
मुंगेली	137150	101828
नारायणपुर	28682	21432
रायगढ़	118651	84765
रायपुर	169829	129988
राजनंनदगांव	154307	138929
सक्ती	138852	94483
सारंगढ़-बिलाईगढ़	121817	98029
सुकमा	37958	33687
सूरजपुर	105864	93623
सरगुजा	104795	79544

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