जीने की जद्दोजहद

सबसे बड़ी समस्या आवासन की है। ऊंचे स्थानों पर ठिकाना बनाए लोगों को पेयजल से लेकर खाने-पीने की सामग्र्री तक की परेशानी झेलनी पड़ रही है। हर तरफ पानी होने से पशुओं के चारे की विकट समस्या है। प्रशासन की कोशिश हो कि विस्थापित होकर विभिन्न बांधों और ऊंचे स्थानों पर शरण लिये लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराए। खासकर पेयजल का अभाव और कीड़े-मकोड़े के प्रकोप से कई तरह की बीमारियों का खतरा बना रहता है। इन क्षेत्रों में कटाव की वजह से कई घर नदी में समा चुके हैं। ऐसे लोगों का विस्थापन ज्यादा कष्टकर होता है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए ऊंचे स्थान पर शरण लेने के बाद पुन: गांव में लौट आने वाली आबादी तो जैसे-तैसे खुद को पुन: व्यवस्थित कर लेती है, लेकिन जिनका आशियाना ही नदी की भेंट चढ़ गया हो वे अर्थाभाव में दर-दर की ठोकरें खाने को विवश हो जाते हैं। ऐसी आबादी को विस्थापन से बचाने के लिए शासन ही नहीं, स्वयं सेवी संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। गांवों का सड़क संपर्क भंग होने से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी नावों पर निर्भर हो गई है। ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में नावों की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि आपात स्थिति में वहां पहुंचा जा सके। मुजफ्फरपुर-दरभंगा एनएच-57 पर बागमती का खतरा बना हुआ है। नदी का जलस्तर बढऩे से एनएच पर दबाव बढ़ेगा। कहीं-कहीं बांध टूटने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मधेपुरा में नहर का बांध टूटने से तीन सौ एकड़ की धान की फसल डूब गई है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन का मुख्य कार्य बचाव और राहत होना चाहिए। सेना के साथ-साथ विभिन्न संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं को सामूहिकता के साथ इस आपदा से निबटने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि नुकसान को कम किया जा सके।

[ स्थानीय संपादकीय : बिहार ]