पंजाब सरकार ने अमृतसर में जंगी यादगार एवं वार म्यूजियम और श्री हरिमंदिर साहिब को जाने वाले आठ सौ मीटर के रास्ते का सौंदर्यीकरण कर निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। पर्यटन की दृष्टि से अमृतसर का विश्व में उल्लेखनीय स्थान है। श्री हरिमंदिर साहिब में ही हर सप्ताह आने वाले पर्यटकों की संख्या लाखों में है। अब जो पर्यटक गुरु नगरी आएंगे उन्हें शहर में प्रवेश करने से पहले ही रोमांच का एहसास होगा क्योंकि सरकार ने साढ़े नौ करोड़ रुपये की लागत से भव्य स्वागती द्वार बनाया है। इसके अलावा महारानी एलिजाबेथ का बुत हटाकर वहां शेर-ए-पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का बुत लगाना, जलियांवाला बाग के द्वार पर शहीदों की प्रतिमा के बीच जलती मसाल स्थापित करना भी प्रशंसनीय कदम है। सरकार के प्रयास से श्री हरिमंदिर साहिब को जाते आठ सौ मीटर के रास्ते में अब धर्म, कर्म व मर्म का संगम बह रहा है। किसी भी सरकार की ओर से किए जाने वाले इस तरह के कार्य की प्रशंसा की ही जानी चाहिए। इससे पंजाब की समृद्ध विरासत, सभ्याचार व वीरों के इतिहास की जानकारी युवाओं व आगामी पीढ़ियों को मिलेगी। सरकार ने इससे पहले श्री आनंदपुर साहिब में विरासत-ए-खालसा और मोहाली के चप्पड़चिड़ी में बाबा बंदा सिंह बहादुर के तीन सौ साला शहीदी दिवस पर फतेह बुर्ज का निर्माण करवा चुकी है। जालंधर के करतारपुर में तीन सौ करोड़ रुपये की लागत से जंग-ए-आजादी की यादगार भी बनकर तैयार है जो अगले माह राष्ट्र को सौंप दी जाएगी। सरकार की ओर से यह भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। इन सबके अलावा प्रदेश में कई जिलों में ऐसे और स्थल हैं जिनका विकास व सौंदर्यीकरण करके सरकार उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकती है। कपूरथला, फतेहगढ़ साहिब, बठिंडा, पटियाला में कई ऐतिहासिक स्थल हैं जिनके जीर्णोद्धार से पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। पर्यटक जितनी ज्यादा संख्या में प्रदेश में आएंगे राजस्व में उतनी ही बढ़ोतरी होगी। पर्यटकों के आगमन से ट्रांसपोर्ट से लेकर खानपान व होटल व्यवसाय में लोगों को सीधे रोजगार भी मिलता है। इसलिए प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी से रोजगार के अवसर भी ज्यादा पैदा होंगे। सरकार को इसके साथ ही कुछ और बातों पर ध्यान देना होगा। अमृतसर जैसे शहरों में ट्रैफिक जाम व प्रदूषण की समस्या को प्राथमिकता में रखते हुए खत्म करना होगा। अमृतसर का तो स्मार्ट सिटी के लिए भी चयन हो गया है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास करेगी।

[ स्थानीय संपादकीय : पंजाब ]