हेरात पर हमला
अफगानिस्तान के हेरात शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर आतंकी हमला इस देश के अराजक हालात को बयान करने के साथ ही यह भी बताता है कि भारत की नई सरकार को उसके विरोधी किस नजरिये से देख रहे हैं। इस हमले के लिए चाहे जो जिम्मेदार हो, इसमें संदेह नहीं कि इसका कुछ न कुछ संबंध मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षेस देशों
अफगानिस्तान के हेरात शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर आतंकी हमला इस देश के अराजक हालात को बयान करने के साथ ही यह भी बताता है कि भारत की नई सरकार को उसके विरोधी किस नजरिये से देख रहे हैं। इस हमले के लिए चाहे जो जिम्मेदार हो, इसमें संदेह नहीं कि इसका कुछ न कुछ संबंध मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षेस देशों के शासनाध्यक्षों को अपने शपथग्रहण समारोह में निमंत्रित करने से है।
जब नरेंद्र मोदी की इस पहल को देश-दुनिया एक सकारात्मक कदम के तौर पर देख रही है, तब हेरात में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला यही रेखांकित करता है कि शांति और स्थिरता विरोधी ताकतें अपने को मजबूत दिखाना चाहती हैं। हेरात में भारतीय ठिकाने पर हमले के लिए जिम्मेदार तत्व एक तरह से यही संकेत दे रहे हैं कि उन्हें पड़ोसी देशों और विशेष रूप से भारत से मैत्री मंजूर नहीं। पिछले कुछ समय में और खासकर मोदी के प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनने के बाद उन्हें देश में जिस रूप में चित्रित किया गया है उसके चलते भी इस हमले को अंजाम दिया गया हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने मोदी के संदर्भ में जो धारणा बनाई है वह भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों के दुष्प्रचार पर अधिक आधारित है। वैसे तो इस दुष्प्रचार में सभी भाजपा विरोधी दल शामिल रहे, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह उनका राक्षसीकरण करने में सारी सीमाएं तोड़ दीं उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इसके पहले शायद ही किसी लोकतांत्रिक देश में विरोधी राजनीतिक दलों ने पीएम पद के दावेदार के खिलाफ इतना अधिक दुष्प्रचार किया हो।
यह कहना कठिन है कि दुष्प्रचार करने वाली अपनी भूल का अहसास करेंगे या नहीं, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि मोदी के समक्ष जैसी कठिन चुनौतियां राष्ट्रीय स्तर पर हैं वैसी ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हैं। हेरात में हुए हमले से स्पष्ट्र है कि उनके लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय भारत विरोधी तत्वों से निपटना आसान नहीं होगा। इसके प्रति तो सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि अफगानिस्तान सरकार अपने यहां सक्रिय भारत विरोधी तत्वों का मुकाबला करने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखेगी, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता।
मोदी के निमंत्रण पर नवाज शरीफ का असमंजस यही जाहिर कर रहा है कि वह अपने यहां के कट्टरपंथी तत्वों के साथ किस तरह इन तत्वों को संरक्षण देने वाली अपनी सेना और खुफिया एजेंसी आइएसआइ के दबाव में हैं। ध्यान रहे कि अफगानिस्तान में अभी तक भारतीय ठिकानों और भारतीय हितों पर जो भी हमले हुए हैं वे उन्हीं तत्वों द्वारा किए गए हैं जिन्हें आइएसआइ का करीबी माना जाता है। अफगानिस्तान के हालात तभी सुधर सकते हैं जब पाकिस्तानी सेना और आइएसआइ अपनी हरकतों से बाज आएगी। मुश्किल यह है कि शरीफ खुद को पाकिस्तानी सत्ता का प्रतिनिधि बताते हैं, लेकिन तथ्य कुछ और ही कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें मोदी के निमंत्रण पर कोई फैसला लेने के लिए पाकिस्तानी सेना से विचार-विमर्श नहीं करना पड़ता।
यह अच्छी बात है कि हेरात में आतंकी हमले को नाकाम कर दिया गया, लेकिन भारत सरकार को और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।
(मुख्य संपादकीय)












