सरकारी धन का दुरुपयोग

बिहार में सत्तर फीसद लोग भला गरीबी का दंश क्यों न झेलें, इसकी वजह पर गौर करें तो तस्वीर हद तक साफ है, किसी के पास दो जून की रोटी नहीं है और कोई सरकारी धन को इस कदर हड़प रहा है कि उसके घर की अलमारी में लाखों रुपये पड़े रहते हैं। कुछ साल की नौकरी में ही लोग काली कमाई से आलीशान मकान, प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी गाड़ी खरीद लेते हैं। अफसोस की बात यह है इन भ्रष्ट सरकारी मुलाजिमों की करतूतों का सरकार को तब पता तब चलता है जब उसके बारे में कोई लिखित शिकायत करता है। यह काम भी मजबूरी में होता है, क्योंकि भ्रष्ट लोकसेवक उससे क्षमता से ज्यादा रिश्वत की डिमांड कर देता है। यूं तो राज्य सरकार ने हर साल कर्मचारियों को अपनी चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का प्रावधान कर रखा है, लेकिन ब्यौरा आने के बाद उसपर लाल निशान या कहें कि स्क्रूटनी की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे यह प्रावधान सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गए हैं। वैसे अब जनता की नजर में काली कमाई और फर्जीवाड़ा के किस्से भी आम बात की तरह एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिए जा रहे हैं। गलत रास्ते का सहारा लेने वालों का जिगर इतना मजबूत है कि वे शिक्षक की नौकरी के लिए भी फर्जी प्रमाणपत्रों का सहारा ले रहे हैं। हाईकोर्ट की ओर से नौ जुलाई तक फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र देकर शिक्षक की नौकरी हासिल करने वालों को स्वत: इस्तीफा देने की मोहलत दी गई है, परिणामस्वरूप डेढ़ सौ लोग त्यागपत्र दे चुके हैं। कुछ दिन पहले पुलिस बहाली में जिलों से चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों और फिटनेस की पटना में जांच हुई थी तो यहां दर्जनों की संख्या में फर्जी अभ्यर्थी सामने आए थे, जिन्हें जेल भी भेजा गया था।