जानिए, डीडीसीए मामले केजरीवाल को पूरी दाल ही काली क्यों दिख रही है
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर अरुण जेटली, केंद्र सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डीडीसीए मामले में पूरी दाल ही काली दिख रही है।
नई दिल्ली । केजरीवाल के मुताबिक, परिवहन घोटाले में फंसने के बाद उपराज्यपाल गृहमंत्रालय के चक्कर लगाते थे। अब वह अपने आका अरुण जेटली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीडीसीए मामले में पूरी दाल ही काली दिख रही है।
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर अरुण जेटली, केंद्र सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग पर हमला बोला है। खास तौर पर डीडीसीए पर बने जांच आयोग को उपराज्यपाल नजीब जंग की ओर से अवैध बताए जाने की खबर पर केजरीवाल ने नजीब जंग को निशाने पर लिया है।
उपराच्यपाल के केंद्र को चिट्ठी लिखने के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा कि पहली बात उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि उपराज्यपाल ने डीडीसीए के खिलाफ जांच आयोग बनाने के संबंध में गृह मंत्रालय को कोई चिट्ठी लिखी है। अगर उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार के खिलाफ सूत्रों के जरिए खबर प्लांट करवा रहे हैं तो बड़ी गंभीर बात है।
अरूण जेटली उपराज्यपाल के जरिए आयोग को नल एंड वायड करवा रहे हैं। यह राजनीति है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है, भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश है। भाजपा के मार्गदर्शक मंडल ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ट्रांसपोर्ट स्कैम में खुद उपराज्यपाल नजीब जंग फंसे हैं।
केजरीवाल ने कहा कि हमें इनकी सीबीआई, डीआरआई, ईडी से केंद्र सरकार से डर नहीं लगता, तो इन्हें डीडीसीए से खिलाफ जांच आयोग द्वारा जांच से क्यों डर लगता है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल का दुरुपयोग करना बंद करें। पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर इन तीन विषयों के अलावा उपराज्यपाल के पास सरकार को हर फाइल भेजने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि राजनाथ सिंह जी जेटली जी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह जी के अंडर है वो इसको नल एंड वाइड नहीं करेगा। अरुण जेटली जांच से घबरा क्यों रहे हैं ?
डीडीसीए में घोटाले की शिकायत पर क्यों बनाया गया जांच आयोग ?
डीडीसीए में हुई अनियमितता की जांच के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 22 दिसंबर को एक जांच आयोग का गठन किया। जिसके बाद भाजपा सांसद कीर्ति आजाद भी डीडीसीए घोटाले को लेकर खुलकर बोलने लगे। बता दें कि इस मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोप लग रहे हैं ।