यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 09, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
दिल्ली सरकार ने गृह सचिव बदला, उपराज्यपाल ने कहा अधिकार नहीं
एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) प्रमुख पद पर विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए गृह सचिव ...और पढ़ें

नई दिल्ली। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) प्रमुख पद पर विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए गृह सचिव धर्मपाल का तबादला कर दिया है। उनके स्थान पर राजेंद्र कुमार को गृह सचिव बनाया गया है। इस तबादले के बाद एक बार फिर एलजी और मुख्यमंत्री के बीच अधिकारों को लेकर तलवारें खिंच गई है। यह माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने प्रदेश सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ़तारी के बाद गृह सचिव को हटाने का फैसला किया।
इससे पहले गृह सचिव धर्मपाल के तबादले की मंजूरी के लिए सरकार ने उपराज्यपाल को फाइल भिजवाई थी। वहीं, उपराज्यपाल के कार्यालय से जवाब आया है कि गृह सचिव को हटाने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है। उपराज्यपाल के ऑफिस ने बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली सरकार के पास गृह सचिव जैसे अधिकारी को हटाने का अधिकार नहीं है, जोकि सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। यह भी कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी फैसला बिना एलजी ऑफिस से मशविरा किए बिना नहीं होगा।
