जीएसटी की मदद से भारत में होगी कर अनुकूल समाज की स्थापना: अरुण जेटली

नई दिल्ली (पीटीआई)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को अगले एक महीने (1 जुलाई) के भीतर देश में लागू किया जाना है। यह नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था सिर्फ कर चोरी को ही नहीं रोकेगी बल्कि यह भारत में एक कर अनुपालन समाज की स्थापना में भी मददगार होगी। यह बात केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कही है। वित्त मंत्री ने कहा, “यह निश्चित रूप से एक अधिक कुशल कर होगा। यह जिन अहम बदलावों को सामने लाएगा उनमें से प्रमुख यह होगा कि यह सिर्फ करापवंचन (कर चोरी) को ही नहीं रोकेगा, बल्कि यह भारत में कर अनुकूल समाज की स्थापना करने में अहम भूमिका निभाएगा।”

जेटली नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडॉयरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स (नासिन) के नए परिसर का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। यह नए जीएसटी शासन में वैट विभाग के अधिकारियों के अलावा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा, ताकि नए अप्रत्यक्ष कर कानून को 1 जुलाई से लागू किया जा सके।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के कराधान अधिकारियों के बीच उचित समन्वय स्थापित करने, जीएसटी को लागू करने के लिए, जो संघीय भारत का एक उत्पाद है के लिए नासिन जैसी एकेडमी अहम भूमिका निभाएंगी।
उन्होंने कहा, “नया अप्रत्यक्ष कर संघीय भारत का एक उत्पाद है। इसलिए कि केंद्र और राज्यों के कराधान अधिकारियों के बीच उचित समन्वय काफी अहम होगा। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नासिन जैसी कर प्रशिक्षण अकादमी की भूमिका काफी अहम होने वाली है।”

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