नीतीश ने मांझी के 4 फैसलों की फाइल तलब की, ले सकते हैं बड़ा निर्णय
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ लेने के पहले दिन ही सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कैबिनेट की ओर से लिए गए फैसलों से संबंधित चार फाइलों को तलब किया है। नीतीश ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को फैसलों वाली उक्त फाइलों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचने
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ लेने के पहले दिन ही सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कैबिनेट की ओर से लिए गए फैसलों से संबंधित चार फाइलों को तलब किया है। नीतीश ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को फैसलों वाली उक्त फाइलों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि अंतिम समय में मांझी सरकार की ओर से किए गए इन फैसलों पर नीतीश कुमार कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं।
पिछले दिनों में मांझी मंत्रिमंडल ने समाज के हर वर्ग और वोट बैंक को ध्यान में रखकर ताबड़तोड़ फैसले लिये हैं। देखा जाए तो पिछले आठ महीनों में मांझी मंत्रिमंडल ने अनेक फैसले लिए हैं। इनमें से अधिकांश ने अगली सरकार के रास्तों में इतने कांटे बिछा रखे हैं कि उसे पलटने की हिम्मत दिखाना भी आसान नहीं होगा। मिसाल के तौर पर सरकारी ठेकों में आरक्षण, संविदा पर बहाल शिक्षकों को वेतनमान देने के लिए कमेटी, गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए एक्सपर्ट कमेटी, पांच एकड़ भूमि रखने वालों को मुफ्त बिजली जैसे कुछ ऐसे फैसले हैं, जो वोट बैंक को सीधे प्रभावित करते हैं।
मांझी मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
1. वास हेतु महादलितों को बाजार दर पर 5 डिसमिल भूमि की व्यवस्था
2. शहरी क्षेत्र में भी वास हेतु भूमि की व्यवस्था
3. कृषि कार्य हेतु भूमि क्रय करके गरीबों को भूमि की व्यवस्था
गृह विभाग
1. पुलिस कर्मियों को 12 महीने के बदले 13 महीने का वेतन
2. गृह रक्षकों के मानदेय एवं सेवा शर्तों में सुधार
3. सभी थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों की तैनाती
4. त्वरित ट्रायल हेतु 5 विशेष न्यायालयों का गठन
पंचायती राज विभाग
1. सभी 46 हजार गांवों में स्वच्छता कर्मी की नियुक्ति
शिक्षा विभाग
1. लड़कियों को स्नातकोत्तर तक नि:शुल्क शिक्षा
2. द्वितीय श्रेणी उर्तीण गरीब बच्चों के छात्रवृत्ति की व्यवस्था
3. टोला सेवकों को मानदेय में वृद्धि एवं सेवा अवधि सेवा 25 साल करना
4. सभी कॉलेजों में दो-दो उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति
5. निजी उच्च विद्यालयों के अधिग्रहण की नीति पर सैद्धांतिक सहमति
6. पंचायत/नगर निकाय शिक्षकों के चरणबद्ध नियमितीकरण हेतु समिति का गठन
सामान्य प्रशासन विभाग
1. सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण
2. एकल पदों को राज्य स्तरीय पद मानकर आरक्षण आयुक्त की व्यवस्था
3. एक लाख रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करना
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग
1. आवासीय विद्यालयों की आवासन क्षमता 28 हजार से बढ़ाकर 1 लाख करने की योजना
2. डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की स्थापना
3. प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु सभी जिलों में प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था
4. विकास मित्रों के मानदेय में वृद्धि एवं सेवा अवधि 25 साल करने पर सैद्धांतिक सहमति
5. महादलित में सभी अनुसूचित जाति वर्गों को शामिल करना
6. अनुसूचित जाति/जनजाति पर 70 प्रतिशत खर्च करने के लिए विशेष काउंसिल गठन करने का निर्णय
ग्रामीण विकास विभाग
1. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत
2. नए ग्रामीण विकास पदाधिकारियों को पदस्थापित करके सरकारी तंत्र को मजबूत करना
समाज कल्याण विभाग
1. विभिन्न योजनाओं में देय राशि में वृद्धि करते हुए 400 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला
कृषि विभाग
1. पांच एकड़़ तक भूमि धारित करने वाले किसानों को मुफ्त बिजली की व्यवस्था
2. अनुदान आधारित योजना में अनुदान की दरों में वृद्धि
3. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पर सहमति
पथ निर्माण विभाग
1. निर्माण कार्यों में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को निविदा में आरक्षण
योजना एवं विकास विभाग
1. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में प्रत्येक सदस्य दो करोड़ से तीन करोड़ की वृद्धि
2. योजना व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में अत्यधिक वृद्धि
वित्त विभाग
1. राज्य के महिला सरकारी सेवकों को देय प्रसव अवकाश 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करना
जल संसाधन विभाग
1. गंगा नदी पर चुनारगढ़ के पास डैम बनाकर उच्च स्तरीय योजना की परिकल्पना, जिससे दक्षिण बिहार के दस जिलों को सुखाड़ से निजात मिलेगा
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
1. गया जिले में हज भवन का निर्माण
2. सभी वक्फ बोर्ड एवं अन्य समितियों के सहायक अनुदान में वृद्धि
3. मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना की स्वीकृति
4. मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय हेतु जमीन
नगर विकास एवं आवास विभाग
1. आवास बोर्ड की भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने का निर्णय
श्रम संसाधन विभाग
1. दशरथ मांझी स्किल डेवलपमेंट संस्थान की स्थापना
पर्यटन विभाग
1. विभिन्न योजना में अतिरिक्त वृद्धि एवं अनेकों स्थान पर रोप-वे निर्माण की मंजूरी
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