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Hajipur-Chhapra Four Lane : हाजीपुर-छपरा फोर लेन पर नया अपडेट, सरकार ने हाईकोर्ट में दिया इस बड़े सवाल का जवाब

Hajipur-Chhapra Four Lane बिहार में निर्माणाधीन हाजीपुर-छपरा फोर लेन को शुरू होने में अभी भी कम से कम 400 दिन का समय लगने वाला है। यह बात खुद बिहार सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताई गई है। सरकार ने कहा है कि गंडक नदी पर बन रहे पुल के एक स्पैम को चढ़ाने में 40 दिन का समय लगत है। ऐसे 10 स्पैम चढ़ाया जाना अभी बाकी है।

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Yogesh Sahu Published: Tue, 05 Mar 2024 01:33 PM (IST)Updated: Tue, 05 Mar 2024 01:33 PM (IST)
Hajipur-Chhapra Four Lane : हाजीपुर-छपरा फोर लेन पर नया अपडेट, सरकार ने हाईकोर्ट में दिया इस बड़े सवाल का जवाब
Hajipur-Chhapra Four Lane : हाजीपुर-छपरा फोर लेन पर नया अपडेट, सरकार ने हाईकोर्ट में दिया इस बड़े सवाल का जवाब

राज्य ब्यूरो, पटना। Hajipur-Chhapra Four Lane : हाजीपुर-छपरा फोर लेन सड़क के निर्माण में हो रही देरी के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट के समक्ष निर्माता कंपनी ने हलफनामा दायर कर बताया कि गंडक नदी (Gandak River) पर निर्माणाधीन पुल (Bridge Under Construction) पर 10 स्पैन और चढ़ाए जाने हैं।

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एक स्पैन को चढ़ाने में लगभग 40 दिन लगते हैं। हलफनामे द्वारा बताया गया कि आरओबी, ओवरब्रिज एवं हाई टेंशन बिजली के पोल को स्थानांतरित करने का कार्य भी बाकी है।

उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए निर्माण कंपनी के एमडी को तलब किया था।

कंपनी द्वारा बताया गया कि रामाशीष चौक के पास बनने वाली आरओबी का निर्माण 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। अंजानपीर के समीप ट्रांसमिशन टावर को 30 जून तक हटा कर दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

मरिचिया देवी चौक ट्रांसमिशन लाइन को 30 अप्रैल तक शिफ्ट कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कंपनी की ओर से दायर हलफनाम पर संतुष्टि व्यक्त की।

35 जिलों में बनेंगे विद्युत शवदाह गृह, बुडको ने दिया हलफनामा

राज्य के 35 जिलों में सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विद्युत शवदाह गृह बनाए जाएंगे। बुडको के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र कुमार ने हलफनामा दायर कर हाई कोर्ट में इसके लिए प्रतिबद्धता जताई है।

हर जिले में विद्युत शवदाह गृह बनवाने एवं बंद पड़े शवदाह गृह को यथाशीघ्र कार्यरत करने से संबंधित मामले में उन्होंने हलफनामा दिया है।

मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने मुकेश रंजन की लोकहित याचिका पर सुनवाई की।

प्रबंध निदेशक के हलफनामे में कोर्ट को बताया गया कि ये सभी शवदाह गृह 35 जिलों के मुख्यालय शहर में बनेंगे, जिन्हें मोक्षधाम परियोजना के रूप में जाना जाएगा।

इन सबके निर्माण पर 20737.79 लाख रुपये खर्च होंगे। निर्माण जल्द पूरा हो जाने की आशा व्यक्त करते हुए खंडपीठ ने याचिका को निष्पादित कर दिया।

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