भारत ने अदालत को नीरव मोदी के खिलाफ जालसाजी और मनी लांड्रिंग मामले में और सुबूत सौंपे

लंदन, पीटीआइ। भारत सरकार ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ जालसाजी और मनी लांड्रिंग मामले में ठोस सुबूत मुहैया कराए हैं। भगोड़ा कारोबारी लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपने प्रत्यर्पण के मामले का सामना कर रहा है। डिस्टि्रक्ट जज सैमुएल गूजी ने दस्तावेज देरी से सौंपे जाने पर चिंता जताई और हीरा कारोबारी की कंपनियों से संबंधित व्यापक बैंक स्टेटमेंट शामिल करने को कहा। इसके बावजूद वह अर्जी पर विचार करने के लिए सहमत हो गए। जज ने कहा, 'मैं एक बेहतर सवाल उठाने जा रहा हूं कि पहले सुबूत के रूप में इसकी पहचान क्यों नहीं की गई।'

भारतीय अधिकारियों की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रही क्राउन प्रोसीक्यूशन सर्विस ने कहा कि जज के लिए नया सुबूत देखना आवश्यक नहीं है। दस्तावेज मामले को स्पष्ट करने में मदद करेगा और जो कुछ कहा जा चुका है उसकी पुष्टि करेगा। आरोप है कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ धोखाधड़ी की और डमी कंपनियों के माध्यम से मनी लांड्रिंग को अंजाम दिया।

उल्‍लेखनीय है कि कल 14 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के आरोपित नीरव मोदी के खिलाफ लंदन की अदालत में चल रहे पांच दिवसीय प्रत्यर्पण ट्रायल के दौरान उसके वकील ने अपना पक्ष रखा था। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में वकील ने कहा कि नीरव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका भारत की जेलों में इलाज नहीं हो सकता है।

नीरव के वकील ने यह भी दलील दी थी कि भारत सरकार की तरफ से वहां की जेलों के संबंध में दिया गया आश्वासन अपर्याप्त है। हालांकि इन्‍हीं दलीलों के बीच नीरव दक्षिण पश्चिम लंदन स्थित वैंड्सवर्थ जेल के एक कमरे से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अदालत की कार्यवाही को देख रहा था। मालूम हो कि नीरव मोदी पिछले साल मार्च में गिरफ्तारी के बाद से इसी जेल में बंद है। अदालत में शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण का मामला भी उठा।