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5 साल बाद युद्ध खत्म होने की जागी उम्मीद! यूक्रेन को नाटो जैसा सुरक्षा कवच देने को तैयार पुतिन, पर रखी शर्त

Published: Sat, 21 Nov 2026 08:31 PM (IST)

रूस और यूक्रेन के पांच साल की जंग के बीच सुरक्षा गारंटी पर रूस का नरम रुख कूटनीतिक संकेत है। हालांकि कब्जाई जमीन की शर्त स्थायी शांति की बड़ी परीक्षा है।  

रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने का नया फॉर्मूला (तस्वीर- जागरण)

 रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने का नया फॉर्मूला (तस्वीर- जागरण)

डिजिटल डेस्क, मॉस्को। करीब पांच साल से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ी हलचल सामने आई है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी देने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार दिख रहे हैं।

हालांकि, इसके पीछे रूस ने एक बड़ी शर्त रखी है और वो शर्त है कि यूक्रेन के जिन हिस्सों पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है, वे रूस के नियंत्रण में ही रहेंगे।

क्या है 'नाटो जैसा सुरक्षा कवच' का नया फॉर्मूला?

'न्यूयॉर्क पोस्ट' की एक रिपोर्ट में एक अनाम अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि रूस अब यूक्रेन को नाटो के आर्टिकल-4 और आर्टिकल-5 की तर्ज पर सुरक्षा गारंटी देने पर सहमत हो सकता है, बशर्ते यूक्रेन औपचारिक रूप से नाटो का सदस्य न बने।

कैसे काम करेगा यह समझौता?

इस प्रस्ताव के तहत भविष्य में किसी भी रूसी हमले से बचने के लिए यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मजबूत सुरक्षा गारंटी मिलेगी। इसके बदले में, रूस को उन यूक्रेनी इलाकों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का मौका मिलेगा, जिन पर उसने युद्ध के दौरान कब्जा किया है।

समझिए आर्टिकल 4 और 5 क्या हैं?

इस बात को ऐसे समझिए कि नाटो का आर्टिकल-4 सदस्य देशों को सुरक्षा खतरे की स्थिति में आपसी सलाह-मशविरा करने का अधिकार देता है। वहीं, आर्टिकल-5 सामूहिक रक्षा से जुड़ा है, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला सभी सहयोगी देशों पर हमला माना जाता है और सब मिलकर उसकी मदद करते हैं।

बर्लिन में अमेरिका-यूक्रेन की अहम बैठक

अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि यह घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के उस तेज होते कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है, जिसके जरिए वे लगभग पांच साल से चल रहे इस युद्ध को खत्म कराना चाहते हैं। इसी सिलसिले में बर्लिन में अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच अहम बातचीत हुई है।

जेरेड कुशनर के बयान के मायने भी समझिए

अमेरिकी विशेष दूत जेरेड कुशनर ने बर्लिन वार्ता के दौरान कहा कि वॉशिंगटन ने रूस को इस बात के लिए सहज कर लिया है कि यूक्रेन को औपचारिक नाटो सदस्यता दिए बिना ही आर्टिकल-5 जैसी मजबूत सुरक्षा गारंटी दी जा सकती है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मॉस्को खुद भी चाहता है कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद भविष्य में दोबारा कोई जंग न छिड़े।

स्टीव विटकॉफ ने बताया 'बहुत बड़ी बात'

एक अन्य अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने आर्टिकल-5 जैसी गारंटी की संभावना को वाकई बहुत बड़ी बात करार दिया। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि किसी अंतिम और व्यापक समझौते तक पहुंचने से पहले अभी काफी काम किया जाना बाकी है।

यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर है रूस का कब्जा

फिलहाल यूक्रेन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जमीन के करीब 19 से 20 प्रतिशत हिस्से पर रूस का नियंत्रण है। इसमें 2014 में कब्जाया गया क्रीमिया भी शामिल है।

'इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर' (ISW) के 11 नवंबर 2026 के आकलन के अनुसार, सितंबर 2022 में रूस ने जिन चार यूक्रेनी क्षेत्रों के विलय का दावा किया था, वहां उसकी स्थिति के बारे में जानिए।

  • लुहांस्क- लगभग पूरे इलाके पर रूस का कब्जा।
  • दोनेत्स्क- करीब 80 प्रतिशत हिस्सा रूस के पास।
  • जापोरिज्जिया- लगभग 76 प्रतिशत हिस्से पर रूसी नियंत्रण।
  • खेरसॉन- करीब 70 प्रतिशत हिस्सा रूस के कब्जे में।

इसके अलावा खार्किव, सुमी, मायकोलाइव और निप्रोपेट्रोव्स्क के भी कुछ छोटे हिस्सों पर रूसी सेना मौजूद है। हालांकि, दोनेत्स्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन के कुछ हिस्सों पर अब भी यूक्रेन का नियंत्रण बना हुआ है।

अब कहां फंसा है पेंच?

इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि मौजूदा फ्रंटलाइन पर युद्धविराम होने से रूस को इन कब्जा किए गए इलाकों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का मौका मिल जाएगा, भले ही यूक्रेन औपचारिक रूप से इन्हें रूसी क्षेत्र मानने से इनकार कर दे। लेकिन अपनी जमीन छोड़कर समझौता करना यूक्रेन के लिए बेहद कठिन है, और यही बात किसी भी संभावित शांति समझौते की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है।

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