पाकिस्तान की संसद ने दी कबायली क्षेत्र से अधिक प्रतिनिधित्व विधेयक को हरी झंडी

इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तानी संसद ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया, जिससे अब नेशनल असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा (केपी) असेंबली में कबायली इलाकों के लिए सीटों की संख्या में बढ़ोतरी को औपचारिक हरी झंडी मिल गई।

26वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को नेशनल असेंबली में निर्दलीय सांसद मोहसिन डावर ने गुरुवार को पेश किया था। यह विधेयक 342 सदस्यीय सदन में 278 मतों से पारित हो गया। विधेयक के पारित होने के साथ ही पूर्ववर्ती संघीय शासित कबायली इलाके (एफएटीए) के जिलों से नेशनल असेंबली में अब नौ सीटें होंगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इनका प्रतिनिधित्व बढ़कर 26 हो जाएगा।

2018 में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एफएटीए में विलय के बाद नेशनल असेंबली में कबायली जिलों से प्रतिनिधियों की संख्या छह और केपी असेंबली में 16 थी। एफएटीए में विलय के बाद अफगानिस्तान की सीमा से लगते सात कबायली जिलों का अर्ध-स्वायत्त दर्जा खत्म हो गया। विधेयक में महिलाओं के लिए चार सीटें और अल्पसंख्यकों के लिए एक सीट आरक्षित करने का भी प्रावधान है।

सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने विधेयक को लेकर तमाम दलों के बीच सहमति बनने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, 'इस विधेयक ने कबायली लोगों के बीच खुद को अलग-थलग समझने के भाव को खत्म किया है।'

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