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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 25, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

दिवालिया होने के कगार पर पाक, सरकारी नौकरियों पर लगाई रोक, वाहन भी नहीं खरीदेगा

By Krishna Bihari SinghEdited By:
Published: Sun, 25 Aug 2019 05:06 PM (IST)Updated: Mon, 26 Aug 2019 07:49 AM (IST)

दिवालिया होने की कगार पर पहुंची पाकिस्‍तान की संघीय सरकार ने सरकारी नौकरियों में नए पदों के सृजन पर रोक ...और पढ़ें

दिवालिया होने के कगार पर पाक, सरकारी नौकरियों पर लगाई रोक, वाहन भी नहीं खरीदेगा
दिवालिया होने के कगार पर पाक, सरकारी नौकरियों पर लगाई रोक, वाहन भी नहीं खरीदेगा

इस्‍लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्‍तान की अर्थ व्‍यवस्‍था दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्‍तान की संघीय सरकार ने सरकारी नौकरियों में नए पदों के सृजन पर रोक लगा दिया है। इतना ही नहीं कर्ज में डूबने से कराह रही पाकिस्‍तानी सरकार ने फैसला किया है कि अब वह विभागों में कोई नया वाहन भी नहीं खरीदेगी। आर्थिक बदहाली का आलम यह है कि सरकारी विभागों में कागज के दोनों तरफ का इस्तेमाल किया जाएगा।

पाकिस्‍तानी टीवी चैनल जिओ न्‍यूज की वेबसाइट में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद देश का वित्तीय घाटा बढ़ता गया है। यहां बता देना जरूरी है कि अंतरार्ष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा दिए गए कर्ज की सबड़े बड़ी शर्त यही है कि सरकार खर्चे घटाएगी और वित्तीय घाटे पर काबू पाएगी। सनद रहे कि इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार इससे पहले सरकारी बैठकों में जलपान को केवल चाय-बिस्किट तक सीमित करने जैसे फैसले कर चुकी चुकी है। 

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आफिस मेमोरंडम में कहा गया है कि किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा केवल एक ही अखबार या पत्रिका खरीदने पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी। यही नहीं प्रधान अकाउंट अधिकारियों की जवाबदेही होगी कि वे बिजली, गैस, टेलीफोन आदि का कम से कम इस्‍तेमाल करें। फैसले में कहा गया है कि संघीय सरकार विकासपरक योजनाओं को छोड़कर अन्य किसी भी काम के लिए नए सरकारी पद का सृजन नहीं करेगी। 

फैसले में कहा गया है कि सरकार जरूरत पड़ने पर मोटरसाइकिल को छोड़कर कोई नया वाहन नहीं खरीदेगी। सरकारी कार्यालय में कागज पर हो रहे खर्च को कम करने के लिए इसकी खपत को घटाने का फैसला लिया गया है। अब सरकारी दफ्तरों में कागज के दोनों तरफ के पेज इस्तेमाल किए जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि सभी मंत्रालय/प्रभागों से अनुरोध है कि वे सख्त खर्चे में कटौती का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासनिक नियंत्रण में सभी विभागों को निर्देश जारी करें। 

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