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शहबाज शरीफ की नई चाल! इमरान खान की पेशी से पहले रातोंरात बदले कानून, कार्यवाहक राष्ट्रपति से दिलवाई मंजूरी

पाकिस्तान सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में रातोंरात बदलाव कर उसे और मजबूत बना दिया है। पाकिस्तान सरकार की ये कदम पूर्व पीएम इमरान खान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि भ्रष्टाचार के एक मामले इमरान खान मंगलवार को शीर्ष भ्रष्टाचार रोधी जांच एजेंसी के सामने पेश होने वाले हैं। कानून में इस बदलाव के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है।

By AgencyEdited By: Devshanker ChovdharyPublished: Tue, 04 Jul 2023 02:04 PM (IST)Updated: Tue, 04 Jul 2023 02:04 PM (IST)
इमरान खान की पेशी से पहले रातोंरात बदले कानून।

इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में रातोंरात बदलाव कर उसे और मजबूत बना दिया है। पाकिस्तान सरकार की ये कदम पूर्व पीएम इमरान खान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के एक मामले इमरान खान मंगलवार को शीर्ष भ्रष्टाचार रोधी जांच एजेंसी के सामने पेश होने वाले हैं। कानून में इस बदलाव के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है।

रातोंरात बदले गए कानून

पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार ने इस बदलाव को पूर्व सुनयोजित और एक नाटकीय अंदाज में अंजाम दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी इस समय तीर्थयात्रा पर गए हैं और उनकी अनुपस्थिति में सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं।ट

कार्यवाहक राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

पाकिस्तान सरकार ने इसी का फायदा उठाया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को जांच अवधि के दौरान संदिग्ध को गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी है। साथ ही एनएबी अदालत को किसी संदिग्ध को गिरफ्तारी के बाद पहले 15 दिनों के बजाय 30 दिनों की हिरासत में भेजने की भी अनुमति दी है।

आरोपों का सामना कर रहे इमरान खान

बता दें कि यह अध्यादेश प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर जारी किया गया है। ये बदलाव आधी रात के आसपास और इमरान खान के एनएबी के सामने पेश होने से कुछ घंटे पहले किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, इमरान खान अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ इस्लामाबाद में अल-कादिर ट्रस्ट मामले में एनएबी के सामने पेश होंगे।

जानकारी के अनुसार, अल-कादिर ट्रस्ट मामला कम से कम 50 अरब रुपये के भ्रष्टाचार का है। हालांकि, इमरान खान ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और सरकार पर राजनीतिक कारणों से उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया है।


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