पाकिस्तान को 12 टुकड़ों में बांटने की तैयारी, नए प्रांत बनाने के प्रस्ताव को मंत्रियों का समर्थन; सिंध के बंटवारे को लेकर विरोध
पाकिस्तान में मौजूदा चार प्रांतों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव जोर पकड़ रहा है, जिसका उद्देश्य बेहतर जनसेवाएं और सत्ता का विकेंद्रीकरण है।
पाकिस्तान में 12 नए प्रांत बनाने का प्रस्ताव
समय कम है?
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डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में अपने चार प्रांतों के ढांचे को बढ़ाकर 12 प्रांत करने के प्रस्ताव ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर सबसे बड़ी रुकावट राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति का अभाव है, खासकर सिंध प्रांत के संभावित बंटवारे के लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का तर्क है कि पाकिस्तान की बढ़ती आबादी को देखते हुए छोटे प्रांतों की जरूरत है, ताकि जन-सेवाएं ज्यादा बेहतर तरीके से दी जा सकें।
पाकिस्तान के मंत्रियों का तर्क
रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज से बातचीत से कहा कि अगर पाकिस्तान में 12 प्रांत बनाए जाते हैं, तो उनकी सीमाएं भाषाई, जातीय या राजनीतिक आधार पर नहीं, बल्कि पूरी तरह प्रशासनिक आधार पर तय होनी चाहिए।
इसके अलावा, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस विवादित मुद्दे पर जनता की राय जानने के लिए देशव्यापी जनमत संग्रह कराने का सुझाव दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार 2027 तक इस दिशा में कोई बड़ा संवैधानिक कदम उठा सकती है, हालांकि अभी तक कोई औपचारिक रोडमैप घोषित नहीं किया गया है।
कैसा हो सकता है प्रस्तावित नक्शा?
पाकिस्तानी मीडिया में आए एक शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक, देश के मौजूदा ढांचे को इस प्रकार बांटा जा सकता है।
पंजाब: 4 प्रांतों में
खैबर पख्तूनख्वा: 3 प्रांतों में
बलूचिस्तान: 3 प्रांतों में
सिंध: 2 प्रांतों में
समर्थकों का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में सारी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रांतीय राजधानियों तक सीमित हैं। छोटे प्रांत बनने से सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और संसाधन आम लोगों के अधिक करीब आ सकेंगे।
प्रस्ताव पर राजनीतिक विरोध
यह प्रस्ताव सत्ताधारी गठबंधन के भीतर ही मतभेदों को उजागर कर रहा है। बिलावल भुट्टो-जरदारी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सिंध के किसी भी तरह के विभाजन का कड़ा विरोध किया है।
वहीं, गठबंधन की मुख्य पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज ने अभी तक इस पर अपना कोई अंतिम रुख स्पष्ट नहीं किया है, हालांकि उसके कुछ नेता इसके पक्ष में हैं।
इस बहस ने सरकार और विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बीच समझौते की अटकलों को भी हवा दी है। दूसरी ओर, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान ने सिंध में नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने की अपनी पुरानी मांग दोहराई है, जबकि जमात-ए-इस्लामी का कहना है कि केवल नए प्रांत बनाने के बजाय स्थानीय सरकारों को मजबूत करना अधिक जरूरी है।
संवैधानिक प्रक्रिया की चुनौतियां
भले ही राजनीतिक दल इस विचार पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो जाएं, लेकिन प्रांतीय सीमाओं को बदलना बेहद जटिल प्रक्रिया है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत किसी भी संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, यदि किसी मौजूदा प्रांत की सीमा बदलती है, तो उस संबंधित प्रांतीय विधानसभा से भी दो-तिहाई बहुमत मिलना अनिवार्य है।
शनिवार को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच हुई बैठक में यह सहमति बनी है कि नए प्रांतों के गठन और किसी भी जनमत संग्रह के लिए संवैधानिक प्रावधानों का कड़ा पालन किया जाएगा और संसद की मंजूरी ली जाएगी।
फिलहाल, बहावलपुर प्रांत को बहाल करने की मांग के साथ यह मुद्दा पाकिस्तान में एक बड़ी राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है।
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