अमेरिका व ईयू के बीच सालों पुराना व्यापारिक विवाद खत्म, पुतिन से मुलाकात से पहले बाइडन का पक्ष मजबूत!

ब्रसेल्स, एपी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार को विमान निर्माताओं के लिए सब्सिडी को लेकर यूरोपीय संघ के साथ लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की। यह यूएस-ईयू व्यापार संबंधों में एक बड़ी सफलता है। बाइडन बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे।

बाइडन ने मंगलवार को यूरोपीय परिषद के प्रेसीडेंट चा‌र्ल्स माइकल और यूरोपीय आयोग की प्रेसीडेंट उर्सला वान डेर लेयेन से मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद दोनों पक्ष 17 साल पुराने विवाद का समाधान निकालने पर राजी हो गए। अमेरिका अपनी विमान निर्माता दिग्गज कंपनी बोइंग और यूरोपीय संघ एयरबस को कितनी सरकारी सब्सिडी देंगे इस पर सहमति बन गई।

बाइडन के इस कदम से दोनों पक्षों के बीच तनाव कम हुआ है। बुधवार को जेनेवा में पुतिन के साथ होने वाली मुलाकात में अमेरिकी पक्ष की धमक बनाए रखने के लिए बाइडन को यूरोपीय संघ का समर्थन हासिल करना बहुत जरूरी था।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने संवाददाताओं से कहा कि समझौते में विमान शुल्क के पांच साल के निलंबन का आह्वान किया गया है। आज की घोषणा से अमेरिका-यूरोप संबंधों में लंबे समय से चली आ रही व्यापारिक अड़चनों का समाधान हो गया है।

कैथरीन ने कहा अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक के साथ लड़ने के बजाय हम अंतत: सामूहिक चुनौती से निपटने के लिए एकजुट हो रहे हैं। अभी हमारे लिए चीन से मिल रही आर्थिक चुनौतियों का मुकाबला करना ज्यादा जरूरी है।

ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया में मुक्त व्यापार समझौता

ब्रिट्रेन और आस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। इस समझौते के चलते कई तरह की बाधाएं दूर होने से ब्रिटेन के लिए आस्ट्रेलिया में कार और स्काच व्हिस्की जैसे उत्पाद बेचना काफी सस्ता हो जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को ब्रिटेन के पीएम के सरकारी आवास 10 डाइनिंग स्ट्रीट से दी गई।

सूत्रों ने बताया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जानसन के सरकारी आवास पर हुई बैठक में आस्ट्रेलियाई पीएम स्काट मौरिसन ने भी भाग लिया। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति बनी। समझौते का विस्तृत स्वरूप अगले कुछ दिनों में जारी किया जाएगा। इस समझौते से ब्रिटेन के सामान पर लगने वाले करों में पर्याप्त कटौती होगी जिससे व्यापार बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।