क्या बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना? नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए किया आवेदन
बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना देश की राजनीति में वापसी की योजना बना रही हैं। उन्होंने अपने वकीलों के ...और पढ़ें
शेख हसीना की तस्वीर (फाइल)।
HighLights
शेख हसीना बांग्लादेश वापसी की योजना बना रही हैं।
उन्होंने नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए आवेदन किया।
अंतरिम सरकार ने उनके पुराने दस्तावेज रद्द किए थे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर करवट लेने वाली है। वहां की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना वापस लौटना का प्लान बना रही है।
उनके नए प्लान की पुष्टि नए पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध जो उन्होंने सोमवार को किया है। शेख हसीना के वकीलों ने बांग्लादेश दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र कर ये मांग की है।
नए दस्तावेजों की मांग
इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि वहां की अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों ने उनके मौजूदा बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) को रद कर दिया था जिस वजह से उन्हें वहां आने के लिए नए दस्तावेजों की जरूरत होगी। वकीलों ने लिखा कि इसलिए अनुरोध है कि आप हमारे मुवक्किल के लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाएं।
2024 में देश छोड़ कर आईं थीं भारत
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पत्र से वापसी के संकेत मिलते हैं। पत्र में बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को एक नया पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है, ताकि वह भारत में अपने स्वेच्छा से लिए गए निर्वासन से वापस लौट सकें। 2024 में देश से भागने के बाद, यह उनकी पहली पहल है जो देश लौटने का संकेत देती है।
उन्होंने दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने की योजना बनाई है जिसकी घोषणा कुछ समय पहले की थी। वहां की आवाम के विद्रोह के बाद से उन्हें अपना देश छोड़ कर भागना पड़ा था। उनके इस कदम से देश में नए राजनीतिक और कानूनी तनाव पैदा हो सकता है। बता दें कि बांग्लादेश में उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगा हुआ है।
जल्द होगी तारीख की घोषणा
उन्होंने मीडिया को बताया है कि वह वापस लौटकर अदालत में आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं। उनके सहयोगियों ने बताया कि जरूरी औपचारिकताएं है उनके पूरा होते ही तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। आत्मसमर्पण की तारीख की घोषणा से वहां की राजनीति में एक बार फिर उबाल दिखेगा।
मिली है मौत की सजा
बता दें कि बांग्लादेश की युद्ध-अपराध अदालत ने पिछले साल नवंबर में उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। यह सजा छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन के खिलाफ घातक कार्रवाई का आदेश देने के लिए दी गई थी। हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया था। इधर बांग्लादेश सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
(समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)
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