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तुर्किये में 15 साल से कम बच्चों पर सोशल मीडिया बैन की तैयारी, संसद ने पास किया बिल

Published: Thu, 23 Apr 2026 10:59 PM (IST)

तुर्किये की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। यह कदम बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने और हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना के बाद उठाया गया है, अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है।

तुर्किये में 15 साल से कम बच्चों पर सोशल मीडिया बैन की तैयारी (फाइल फोटो)

तुर्किये में 15 साल से कम बच्चों पर सोशल मीडिया बैन की तैयारी (फाइल फोटो)

HighLights

  1. तुर्किये संसद ने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर विधेयक पारित किया।

  2. 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर लगेगा प्रतिबंध।

  3. ऑनलाइन खतरों से सुरक्षा और आयु सत्यापन होगा अनिवार्य।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अब तुर्किये भी दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल होने जा रहा है, जहां बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। तुर्किये की संसद ने बुधवार देर रात एक विधेयक पारित किया, जिसमें 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म तक पहुंच पर पाबंदी लगाने के प्रविधान शामिल हैं।

यह कदम बच्चों और किशोरों को खतरनाक आनलाइन गतिविधियों से बचाने की वैश्विक प्रवृत्ति के मद्देनजर उठाया गया है।यह विधेयक ऐसे समय पारित किया गया, जब हफ्तेभर पहले दक्षिणी तुर्किये के काहरामानमारस में एक स्कूल में गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें नौ छात्रों और एक शिक्षक की मौत हो गई थी।

इस घटना को 14 वर्षीय बच्चे ने अंजाम दिया था और उसकी भी मौत हो गई थी। पुलिस हमले की वजह जानने के लिए हमलावर की आनलाइन गतिविधियों की जांच कर रही है।

सरकारी न्यूज एजेंसी अनाडोलू के अनुसार, संसद से पारित विधेयक के कानून बनने पर इंटरनेट मीडिया कंपनियों को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी, पैरेंटल कंट्रोल टूल उपलब्ध कराने होंगे और हानिकारक मानी जाने वाली सामग्री पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी। अब इस विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की मंजूरी की आवश्यकता है, जिन्हें 15 दिनों के अंदर इस पर निर्णय लेना होगा।

ये देश लगा चुके हैं प्रतिबंध

गत दिसंबर में आस्ट्रेलिया से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत हुई। इसके बाद इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी इसी तरह का कदम उठाया। जबकि स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन भी बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया की पहुंच सीमित करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं।

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