म्यांमार में रोहिंग्या नरसंहार मामले में आज फैसला सुनाएगी इंटरनेशनल कोर्ट, न्याय की उम्मीद में लाखों शरणार्थी
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) आज म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले में अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाएगा। लाखों रोहिंग्या शरणार्थी इस निर्णय ...और पढ़ें

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तस्वीर (यूएन)।
HighLights
इंटरनेशनल कोर्ट आज रोहिंग्या नरसंहार मामले पर फैसला सुनाएगा।
लाखों रोहिंग्या शरणार्थी न्याय की उम्मीद में फैसले का इंतजार।
गाम्बिया ने सात साल पहले म्यांमार के खिलाफ मामला दर्ज किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रोहिंग्याओं के नरसंहार पर संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत गुरुवार को फैसला सुनाएगी। यह मामला म्यांमार से जुड़ा है जिस पर अल्पसंख्यक रोहिंग्या के खिलाफ नरसंहार का आरोप है। इसी मामले पर अदालत का बहुप्रतीक्षित फैसला आएगा।
बांग्लादेश में, 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी कॉक्स बाजार की विशाल बस्ती में रह रहे हैं। ये लोग 2017 में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा से जान बचाकर वहां पहुंचे थे। इस वजह से रोहिंग्या इस फैसले पर नजर रख रहे हैं। फैसला सुबह 10 बजे (0900 GMT) आने की उम्मीद है। इसको जानने वालों का कहना है कि ये प्रकिया पूरे 90 मिनट चलेगी।
सात साल लगा समय
गाम्बिया द्वारा यह मामला दर्ज कराए जाने के सात साल बाद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का यह फैसला म्यांमार के बाहर भी प्रभाव डाल सकता है। इसमें दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2023 में इजराइल के खिलाफ गाजा में नरसंहार के आरोपों से जुड़ा मामला भी शामिल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ही विश्व न्यायालय कहा जाता है।
इजराइल और म्यांमार दोनों ने ही आरोप नकारे
इजराइल और म्यांमार, दोनों ही देश नरसंहार के आरोपों से इनकार करते रहे हैं। उनके अनुसार उनके सुरक्षा बलों ने सशस्त्र समूहों के हमलों का जवाब वैध तरीके से दिया।
गाम्बिया का तर्क है कि म्यांमार की सेना द्वारा किए गए सैन्य अभियान की वजह से नरसंहार के लिए म्यांमार राज्य जिम्मेदार है। इस अभियान की वजह से कम से कम 7,30,000 मुस्लिम रोहिंग्याओं को बौद्ध-बहुसंख्यक म्यांमार से भागने पर मजबूर होना पड़ा था।
नहीं मिला कोई जवाब
जीवित बचे लोगों ने हत्याओं, सामूहिक बलात्कार और गांवों को जलाए जाने की घटनाओं के बारे में बताया। संयुक्त राष्ट्र के एक जांच मिशन ने निष्कर्ष निकाला कि इस अभियान में "नरसंहार जैसी हरकतें" शामिल थीं। सेना समर्थित सरकार के अधिकारियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया। फैसले से पता चलेगा कि जज राज्य की जिम्मेदारी का आकलन कैसे करते हैं
एक दशक बाद बड़ा फैसला
1948 के 'नरसंहार कन्वेंशन' (Genocide Convention) के लागू होने के संबंध में एक दशक से भी अधिक समय में अदालत का यह पहला बड़ा फैसला है। कानूनी विशेषज्ञ इस बात पर बारीकी से गौर करेंगे कि 15 सदस्यीय पीठ अंतरराष्ट्रीय अपराधों के कथित मामलों में राज्य की जिम्मेदारी का आकलन कैसे करती है। जज यह तय करेंगे कि क्या नरसंहार हुआ था, और क्या म्यांमार की सेना या राज्य के अन्य अंगों द्वारा किए गए कथित आपराधिक कृत्य, 'नरसंहार कन्वेंशन' के तहत म्यांमार के दायित्वों का उल्लंघन हैं।
नरसंहार साबित करना बहुत ही दुर्लभ
अंतरराष्ट्रीय अदालतों में नरसंहार साबित होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि अभियोजकों को यह साबित करना होता है कि किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने का एक खास इरादा था'होलोकॉस्ट' (यहूदियों के नरसंहार) के बाद से, अंतरराष्ट्रीय अदालतों ने केवल कुछ ही मामलों में नरसंहार को मान्यता दी है। इनमें 1994 का रवांडा नरसंहार, 1995 में बोस्निया के स्रेब्रेनिका में हुई हत्याएं, और 1970 के दशक के अंत में कंबोडिया के 'ख्मेर रूज' द्वारा किए गए अत्याचार शामिल हैं।
सुरक्षित वापसी के आदेश का इंतजार
गाम्बिया ने अदालत से मांग की है कि वह म्यांमार को पीड़ितों को मुआवजा देने और रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आदेश दे। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसले अंतिम होते हैं, लेकिन इन्हें लागू कराने के लिए अदालत के पास बहुत सीमित विकल्प होते हैं।
ये न्यायालय देशों के बीच विवादों को सुलझाता है और अंतरराष्ट्रीय संधियों के कथित उल्लंघन पर फैसला देता है। यह 'अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय' (International Criminal Court) से अलग है, जो युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है और उन्हें जेल की सजा सुना सकता है।
(समाचार एजेंसी रॉयर्टस की जानकारी के साथ)
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।