श्रीलंका में मंत्रिमंडल गठन पर पीएम ने राष्ट्रपति के साथ मतभेद स्वीकारे

कोलंबो, प्रेट्र। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने मंत्रिमंडल गठन में राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेन के साथ मतभेद होने की बात स्वीकार की है। हालांकि उनको विश्वास है कि जल्द ही यह मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे। बता दें कि नए मंत्रिमंडल का गठन तीन दिन की अप्रत्याशित देरी से हुआ है। अभूतपूर्व राजनीतिक संकट के बाद 16 दिसंबर को विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, लेकिन बताया जाता है कि राष्ट्रपति सिरिसेन कथित तौर पर विक्रमसिंघे द्वारा प्रस्तुत सूची के कुछ उम्मीदवारों से सहमत नहीं थे। जिसके चलते मंत्रिमंडल गठन में देरी हुई।

कोलंबो गजट के मुताबिक विक्रमसिंघे ने शुक्रवार को मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि कुछ ने फर्जी सूची बताई थी जिसमें दावा किया गया था उन्होंने जिन मंत्रालयों के लिए दावा किया था, उनको राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टो का दावा है कि श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) के सदस्य विजिथ विजयमुनि जोयसा का नाम उन सांसदों की सूची में था, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना था। जोयसा का नाम उस सूची में नहीं था।

पीएम ने गलत सूचना देने वाले मीडिया पर बहस कराने की मांग की

विक्रमसिंघे ने आरोप लगाया कि इस दौरान कुछ मीडिया संस्थान जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने गलत सूचना देने वाले मीडिया पर अगले महीने बहस कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि वह सदन में बयान देकर बताएंगे कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति कैसे की गई है। बता दें कि नए मंत्रिमंडल गठन के दौरान रक्षा और महावली विकास और पर्यावरण मंत्रालय राष्ट्रपति सिरिसेन ने अपने पास रखे हैं। इसी के साथ पुलिस को भी अपने नियंत्रण में रखा है, जो उन्हें मारने की कथित साजिश की जांच कर रही है। इसी के चलते ही सिरिसेन और विक्रमसिंघे के बीच मतभेद गहरा गए थे।

17 राज्य और सात उप मंत्रियों को शपथ दिलाई गई

शनिवार को श्रीलंका में तीन गैर कैबिनेट, 17 राज्य और सात उप मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति सिरिसेन ने यह नई नियुक्तियां 30 सदस्यीय कैबिनेट की नियुक्ति के एक दिन बाद की हैं। खास बात यह है कि कैबिनेट के प्रमुख राष्ट्रपति हैं।