बिजली संकट के बावजूद पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम हथियारों पर केंद्रित: रिपोर्ट
पाकिस्तान बिजली संकट से जूझ रहा है, लेकिन उसका परमाणु कार्यक्रम बिजली उत्पादन के बजाय परमाणु हथियारों की क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। यूरोपियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सेना की प्राथमिकताएं और भारत से तनाव ने इस नीति को आकार दिया है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा में परमाणु ऊर्जा की भूमिका सीमित हो गई है।

बिजली संकट के बावजूद पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम हथियारों पर केंद्रित
HighLights
पाकिस्तान में बिजली संकट के बावजूद परमाणु कार्यक्रम हथियारों पर केंद्रित।
सैन्य जरूरतों और भारत से तनाव ने परमाणु नीति गढ़ी।
ऊर्जा सुरक्षा के बजाय रणनीतिक प्रतिरोध को प्राथमिकता दी गई।
आईएएनएस, ब्रसेल्स। पाकिस्तान में बिजली की कमी लंबे समय से आम लोगों और उद्योगों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके बावजूद देश के परमाणु कार्यक्रम की प्राथमिकता बिजली उत्पादन के बजाय परमाणु हथियारों की क्षमता बढ़ाना रही है।
यूरोपियन टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की प्राथमिकताओं और उसके संचालन में सेना की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम शुरुआत से ही सैन्य जरूरतों के इर्द-गिर्द विकसित हुआ। परमाणु ईंधन से जुड़े संयंत्रों से लेकर नीति निर्माण तक सेना का प्रभाव रहा है।
भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे तनाव और गहरे अविश्वास ने भी पाकिस्तान की परमाणु नीति को प्रभावित किया है। इस नीति में परमाणु हथियारों को राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के खिलाफ रणनीतिक संतुलन बनाए रखने का प्रमुख साधन माना गया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि परमाणु क्षमता को पाकिस्तान ने आर्थिक या औद्योगिक विकास की व्यापक योजना से जोड़ने के बजाय सुरक्षा के नजरिये से विकसित किया। समय के साथ वारहेड और उन्हें ले जाने वाली प्रणालियों के विस्तार को नागरिक परमाणु क्षेत्र के विकास की तुलना में अधिक महत्व मिलता गया।
इससे पाकिस्तान में परमाणु तकनीक की उस क्षमता का इस्तेमाल सीमित रह गया, जो बिजली उत्पादन और औद्योगिक विकास में योगदान दे सकती थी।रिपोर्ट ने दोहरे इस्तेमाल वाली परमाणु तकनीक को लेकर भी चिंता जताई है।
परमाणु ईंधन चक्र से जुड़ी कुछ तकनीकों का इस्तेमाल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के साथ-साथ हथियारों के लिए जरूरी सामग्री तैयार करने में भी किया जा सकता है। ऐसे में संवर्धन, ईंधन उत्पादन और परमाणु सामग्री के प्रबंधन को लेकर पारदर्शिता और निगरानी महत्वपूर्ण हो जाती है।
बिजली संकट के बीच परमाणु ऊर्जा की सीमित भूमिकारिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की कुल ऊर्जा जरूरतों में परमाणु बिजली की हिस्सेदारी सीमित है।
इसके बावजूद देश ने ऐसा मजबूत नागरिक परमाणु क्षेत्र विकसित नहीं किया है, जो बिजली की कमी दूर करने और औद्योगिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सके।
इसके उलट, परमाणु कार्यक्रम में रक्षा जरूरतों, मिसाइल प्रणालियों और वारहेड से जुड़े बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता मिलती रही है।रिपोर्ट में पाकिस्तान के पुराने कथित परमाणु प्रसार नेटवर्क का भी उल्लेख किया गया है।
इसके कारण परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) से बाहर रहने को लेकर पाकिस्तान के तर्कों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं और उसके परमाणु कार्यक्रम की अंतरराष्ट्रीय निगरानी बढ़ी है।
रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि परमाणु तकनीक पाकिस्तान के लिए ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन बन सकती थी, लेकिन सैन्य प्राथमिकताओं ने उसे मुख्य रूप से रणनीतिक प्रतिरोध और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के साधन तक सीमित कर दिया है।
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