22 नवंबर को भारत आ सकते हैं नेपाल के पीएम बालेन शाह, कनेक्टिविटी और ट्रेड पर होगी चर्चा
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 नवंबर को भारत दौरे पर आ सकते हैं, जहां वे कनेक्टिविटी, व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

भारत दौरे पर आ सकते नेपाल के पीएम बालेन शाह (फाइल फोटो)
HighLights
पीएम बालेन शाह 22 नवंबर को भारत दौरे पर।
कनेक्टिविटी, व्यापार, बुनियादी ढांचे पर होगी चर्चा।
जनकपुरधाम-अयोध्या ट्रेन सेवा का उद्घाटन संभव।
डिजिटल डेस्क, काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 नवंबर को नई दिल्ली के दौरे पर आ सकते हैं। नेपाल में पीएम बनने के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी।
समाचार एजेंसी एएनाई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बालेन शाह पहली भारत यात्रा दो या तीन दिनों तक चल सकती है। हालांकि, आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
बालेन शाह की प्रस्तावित आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान रेल, सड़क, हवाई कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे के विकास, सहयोग और व्यापार और पर्यटन सहित कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है।
ANI ने नेपाल के विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि दोनों देशों (भारत-नेपाल) के बीच सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग पर भी चर्चा होने की संभावना है, जिसमें इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और पेट्रोलियम पाइपलाइनें शामिल हैं।
नेपाल, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और अगस्त में भोटेकोशी बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों के पुनर्निर्माण के लिए भारत से अनुदान सहायता और रियायती ऋण की मांग कर सकता है। चर्चा में शामिल होने वाले अन्य मुद्दों में पर्यटन को बढ़ावा देना, कृषि विकास और सीमा सुरक्षा शामिल हो सकते हैं।
बालेन शाह की यात्रा के दौरान, नेपाल के जनकपुरधाम को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से जोड़ने वाली साप्ताहिक ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया जा सकता है। यह ट्रेन लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।
इसके अलावा नेपाल अपने दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों- पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को पूरी तरह से चालू करने के लिए भारत के रास्ते अतिरिक्त हवाई मार्गों की मांग कर सकता है।
जानकारी के अनुसार, नेपाली पीएम बालेन शाह के साथ कम से कम चार मंत्रियों के आने की उम्मीद है, जिनमें विदेश मामले, वित्त, बुनियादी ढांचा, पर्यटन और नागरिक उड्डयन, तथा ऊर्जा और जल संसाधन विभागों के मंत्री शामिल हो सकते हैं।
उनके साथ व्यापारियों और उद्योगपतियों का एक छोटा प्रतिनिधिमंडल भी आ सकता है। जो अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत करेगा और व्यापार तथा निवेश के अवसरों की तलाश करेगा।