इजरायल की सियासत में अरब दल कैसे बना 'किंगमेकर'? आबादी से इतिहास तक की पूरी कहानी

इस संघर्ष और उथल-पुथल के परिणामस्वरुप जो क्षेत्र इजरायल के नियंत्रण में आए, वहां रहने वाले फलस्तीनी अरब वहीं के नागरिक बन गए। हालांकि, इस भू-राजनीतिक बदलाव ने क्षेत्र में एक दीर्घकालिक संघर्ष और अविश्वास की नींव रख दी, जिसका असर आज भी वहां की राजनीति पर साफ दिखाई देता है।

लेकिन यह अधिकार केवल कागजों तक ही सीमित नजर आता था। वास्तविकता यह थी कि अरब नागरिक साल 1966 तक कड़े सैन्य प्रशासन के अधीन रहे। इस दौरान उनके दैनिक जीवन पर कई तरह के प्रतिबंध थे। यहां तक कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी उन्हें अनुमति लेनी पड़ती थी। ऐसे माहौल में राजनीतिक रूप से संगठित होना या अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना बेहद मुश्किल था।

उन्हें सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगरानी में रहना पड़ा और लंबे समय तक सैन्य प्रशासन के अधीन रखा गया। इस दौरान वे मुख्यधारा की राजनीति से कटे हुए थे।

सत्ताधारी दलों के साए में शुरुआत की कहानी

फिर शुरुआती दौर में जो अरब राजनेता संसद नेसट तक पहुंचे भी, वे ज्यादातर मुख्यधारा के यहूदी दलों जैसे मेपई पार्टी से जुड़े उप-दलों या संबद्ध सूचियों के जरिए आए थे। वे स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित करने में संघर्ष कर रहे थे।

चूंकि इजरायल में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू है, इसलिए वहां हमेशा से मिली-जुली सरकारों का दौर रहा है और कोई भी एक पार्टी आसानी से बहुमत नहीं पा पाती। यही वजह है कि इजरायली राजनीति में अरब राजनीतिक दल अब किंगमेकर की भूमिका में आ चुके हैं।

बढ़ती भागीदारी और मतदान का रुझान भी समझिए

देश की लगभग 21% आबादी करीब 21 लाख से अधिक नागरिक होने के बावजूद ऐतिहासिक रूप से अरब मतदाताओं में मतदान का प्रतिशत यहूदी नागरिकों की तुलना में थोड़ा कम रहता था।

लेकिन हालिया चुनावों में अपने अधिकारों, सामुदायिक सुरक्षा, बजट आवंटन और अपराध पर लगाम कसने जैसे मुद्दों को लेकर अरब नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता तेजी से बढ़ी है।

क्यों अहम है अरब दलों की भूमिका?

इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि यहूदी दक्षिणपंथी और वामपंथी-मध्यमार्गी धड़ों के बीच बंटी इजरायली राजनीति में जब भी त्रिशंकु संसद जैसी स्थिति बनती है, तब यह साफ हो जाता है कि बिना अरब दलों के समर्थन के स्थिरता हासिल करना नामुमकिन सा हो जाता है।

ऐसे में भले ही कई यहूदी दक्षिणपंथी दल वैचारिक आधार पर अरब पार्टियों को सरकार में शामिल करने का विरोध करते आए हैं, लेकिन संख्या बल के गणित के आगे कई बार राजनीतिक मजबूरियों को झुकना पड़ता है। अरब समुदाय के प्रतिनिधि अब शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के विकास और अपने क्षेत्रों में बढ़ती हिंसा व संगठित अपराध को रोकने के लिए सरकार पर सीधा दबाव बना रहे हैं।