क्या अब नेतन्याहू का समय खत्म? इजरायल में आइसेनकोट के सत्ता में आने की संभावना; 10 बड़ी बातें

इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) के पूर्व प्रमुख आइसेनकोट को नेसेट (इजरायली संसद) के 120 सदस्यों में से 67 का समर्थन हासिल हुआ है। हालांकि, गठबंधन सरकार बनाना एक चुनौती है क्योंकि उनके गुट के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। इसके अलावा, संभावित सहयोगी दल अरब पार्टियों और अति-रूढ़िवादी गुटों की भूमिका को लेकर एक-दूसरे से असहमत हैं। इस बीच, नेतन्याहू एक राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने पर जोर दे रहे हैं।

आइए जानते हैं इजरायल में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में 10 बड़ी बातें।

1. इजरायल की अगली सरकार बनाने के लिए आइसेनकोट को छह सप्ताह का समय मिला है

हर्जोग ने शनिवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने और आइसेनकोट तथा नेतन्याहू के साथ अलग-अलग चर्चा करने के बाद अपने फैसले की घोषणा की।

इस जनादेश के तहत पूर्व सैन्य प्रमुख को संभावित सहयोगियों के साथ बातचीत करने और सरकार बनाने के लिए जरूरी संसदीय समर्थन जुटाने के लिए 42 दिनों तक का समय दिया गया है। यह फैसला इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका है। सत्ता में बने रहने की उनकी कोशिशों को तब करारा झटका लगा, जब संसद के अधिकांश गुटों ने इस पद के लिए आइसेनकोट के नाम की सिफारिश की।

अपनी पहली प्रतिक्रिया में आइसेनकोट ने एक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने एक्स पर लिखा, "अब एक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने का समय आ गया है। हम इसके योग्य साबित हों, यह सुनिश्चित करने के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा।"

जॉइंट लिस्ट के सर्वसम्मत समर्थन ने आइसेनकोट को संसदीय बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों के आंकड़े तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई। इस बीच, नेतन्याहू को 46 सांसदों का प्रतिनिधित्व करने वाले गुटों से समर्थन मिला। सात सांसदों ने किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया।

हालांकि, इन समर्थनों का मतलब यह नहीं है कि अपने आप कोई गठबंधन सरकार बन जाएगी। आइसेनकोट को अभी संभावित सहयोगियों के साथ बातचीत करनी होगी और अहम नीतिगत मुद्दों पर उनका समर्थन हासिल करना होगा।

3. अरब पार्टियां यह तय कर सकती हैं कि आइसेनकोट सरकार बना पाएंगे या नहीं

'राआम' और 'जॉइंट लिस्ट' के समर्थन से आइसेनकोट को एक बड़ा फायदा मिला है। इनकी कुल 19 सीटें उन्हें बहुमत हासिल करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों के साथ काम करना एक राजनीतिक चुनौती है। इससे पहले केवल एक बार ही कोई अरब पार्टी इजरायली गठबंधन सरकार का हिस्सा रही है।

2021 में पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व वाली सरकार में 'राआम' शामिल हुई थी। वह सरकार 18 महीने बाद गिर गई थी, जिसका एक कारण वेस्ट बैंक को लेकर हुए मतभेद थे। आइसेनकोट अपने स्वाभाविक सहयोगियों जैसे 'टुगेदर', 'द डेमोक्रेट्स' और 'इजरायल अवर होम' के साथ मिलकर एक अल्पसंख्यक सरकार बना सकते हैं और बाहरी समर्थन के लिए अरब पार्टियों पर निर्भर रह सकते हैं। इस तरह के गठबंधन से उनके पास कुल 67 सीटें हो जाएंगी।

हालांकि, एविग्डोर लिबरमैन की पार्टी इजरायल अवर होम ने साफ कर दिया है कि वह अरब पार्टियों के समर्थन वाली किसी अल्पसंख्यक सरकार का साथ नहीं देगी। वहीं, द डेमोक्रेट्स ने सार्वजनिक रूप से इन अरब पार्टियों को गठबंधन में शामिल करने की मांग की है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों और उसके बाद गाजा में शुरू हुए युद्ध के कारण राजनीतिक माहौल और भी संवेदनशील हो गया है।

आइसेनकोट और लिबरमैन ने इस छूट की कड़ी आलोचना की है। कई इजरायली मानते हैं कि इन व्यवस्थाओं से उन अन्य नागरिकों पर अनुचित बोझ पड़ता है जो सेना में सेवा देते हैं। राष्ट्रपति के साथ परामर्श के दौरान यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म ने किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करने से इनकार कर दिया, जबकि शास ने नेतन्याहू का समर्थन किया। इससे किसी समझौते की संभावना बनी हुई है, लेकिन इसके लिए कुछ कठिन समझौते करने होंगे।

उनकी पार्टी याशर ने भी यह स्पष्ट किया है कि वह केवल उन्हीं पार्टियों और सांसदों के साथ काम करेगी जो उनके इन सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। नेतान्याहू की एकजुट सरकार बनाने की अपील के जवाब में याशर ने लिकुड पार्टी के सदस्यों से आग्रह किया कि वे खुद को उन कट्टरपंथी पार्टियों के गठबंधन से दूर कर लें। यहां इशारा नेतान्याहू के धार्मिक-राष्ट्रवादी गुट में शामिल अति-दक्षिणपंथी धड़ों की ओर है।

प्रधानमंत्री को तब भी एक झटका लगा जब यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म पार्टी ने हर्जोग के साथ बातचीत के दौरान उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया। इस पार्टी के फैसले ने अति-रूढ़िवादी गुटों के साथ उनके लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक गठबंधन की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

नेतान्याहू ने कहा कि प्रस्तावित सरकार ईरान से परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देगी, इजरायल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में बनाए रखेगी और हमारे बीच एकता लाएगी। हालांकि, विपक्ष ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया।

डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष यायर गोलान ने कहा कि इजरायल के लोकतंत्र, सुरक्षा और भविष्य की रक्षा के लिए नेतान्याहू की सरकार को हटाकर एक बदलाव और उद्धार लाने वाली सरकार लाई जानी चाहिए। गोलान ने यह भी मांग की कि अति-रूढ़िवादी नागरिकों को सेना में भर्ती किया जाए और उन्हें कार्यबल का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि रक्षा और करों का बोझ केवल धर्मनिरपेक्ष इजरायलियों पर ही नहीं पड़ना चाहिए।

हर्जोग द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने से कुछ समय पहले नेतन्याहू ने आतंकवादियों का समर्थन करने वालों के साथ जल्दबाजी में सरकार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। वे अरब-नेतृत्व वाले दलों के लिए इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बिना किसी सबूत के यह दावा भी किया है कि अरब दलों ने चुनाव चुरा लिए हैं।

वहीं, आइसेनकोट ने संकेत दिया है कि वे कुछ शर्तों के साथ उनके (अरब दलों के) साथ काम कर सकते हैं। इन शर्तों में यह मानना भी शामिल है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसे खत्म किया जाना चाहिए। सरकार बनाने की आइसेनकोट की कोशिशों में यह मुद्दा सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बन सकता है।

नेतन्याहू पहले भी इस तरह की राजनीतिक चालें चल चुके हैं। 2022 के चुनावों से पहले उन्होंने अपने खिलाफ बने गठबंधन को अस्थिर कर दिया था और अंततः सत्ता में वापसी की थी। हालांकि, उनके सामने अभी की चुनौती कहीं अधिक कठिन है क्योंकि विपक्षी गुट को व्यापक समर्थन हासिल है और बहुमत पाने के लिए उन्हें कहीं अधिक सांसदों को अपने साथ लाना होगा।

एक और संभावना यह है कि आइसेनकोट के सहयोगियों और नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के बीच एक यूनिटी गवर्नमेंट (मिली-जुली सरकार) बन जाए, हालांकि फिलहाल ऐसा होने की उम्मीद कम ही है। इस तरह की सरकार के पास 67 सीटें होंगी, लेकिन इसके लिए आइसेनकोट के सहयोगियों को अपना मुख्य चुनावी वादा (नेतन्याहू को सत्ता से हटाना) छोड़ना पड़ेगा।

वहीं नेतन्याहू को अपने कट्टर दक्षिणपंथी और अति-रूढ़िवादी राजनीतिक सहयोगियों से दूरी बनानी होगी। हर्जोग ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे खुले मन से बातचीत करें और एक और चुनाव को टालने के लिए हर संभव कोशिश करें।

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