अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का ऐतिहासिक फैसला, 2017 के रोहिंग्या नरसंहार के लिए म्यांमार सरकार जिम्मेदार
संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 2017 के रोहिंग्या मुस्लिम नरसंहार के लिए म्यांमार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। न्यायालय ने म्यांमार को देश छोड़ चुके रोहिंग्या समुदाय के लोगों की सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार को रोहिंग्या नरसंहार का जिम्मेदार बताया। (फोटो- रॉयटर्स)
HighLights
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार को रोहिंग्या नरसंहार का जिम्मेदार माना।
म्यांमार को रोहिंग्या की सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश।
गांबिया की याचिका पर सात साल बाद आया ऐतिहासिक फैसला।
डिजिटल डेस्क, हेग। संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार में 2017 में रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के लोगों के नरसंहार के लिए वहां की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कहा, म्यांमार की सरकार अब देश छोड़ गए समुदाय के लोगों की सम्मान सहित वापसी और उन्हें बसाने का इंतजाम करे।
विदित हो कि म्यांमार में सेना की अगुआई में 2017 में बड़े पैमाने पर रोहिंग्या समुदाय के लोगों पर हमले हुए थे जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोग भागकर बांग्लादेश और अन्य देशों में पहुंचे थे। बांग्लादेश के काक्स बाजार इलाके में अभी करीब 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं।
म्यांमार से भागे हजारों लोग भारत भी पहुंचे थे। बताया जाता है कि म्यांमार में कानून व्यवस्था की लगातार पैदा हो रही समस्या के बाद सुरक्षा बलों ने रोहिंग्या के खिलाफ यह कार्रवाई की थी। न्यायालय ने सुरक्षा बलों के दमन के लिए म्यांमार सरकार को जिम्मेदार माना है।
कहा है कि इस दमन के दौरान राखिन प्रांत में समुदाय विशेष को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। रोहिंग्या समुदाय के लोगों का नरसंहार हुआ, महिलाओं से दुष्कर्म हुआ, उनके घर जलाए गए और भागते लोगों पर हमले किए गए। इस अत्याचार से बचने के लिए लाखों लोग म्यांमार छोड़कर भागने के लिए विवश हुए।
न्यायालय ने कहा, यह हिंसा सरकार के संरक्षण में हुई और उसे सेना, अन्य सुरक्षा बलों और सरकार समर्थित संगठनों ने अंजाम दिया। गांबिया के मुस्लिम समुदाय की ओर से दायर याचिका पर सात वर्षों तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय का यह फैसला आया है।
ऐसा पहली बार हुआ है जबकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने किसी देश की सरकार को नरसंहार के लिए जिम्मेदार बताया है। फैसला सुनाने वाली पीठ की अध्यक्षता न्यायाधीश यूजी वसावा ने की।
जबकि म्यांमार सरकार ने देश में नरसंहार न होने की बात कही है। कहा है कि सुरक्षा बलों ने हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए उनमें संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की थी, उसी दौरान झूठे आरोप लगाए गए।
हसीना ने फैसले को न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया
रोहिंग्या समुदाय पर अत्याचार के मामले में आए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। अगस्त 2024 में सत्ता से अपदस्थ होने के बाद हसीना इस समय भारत में रह रही हैं।
हसीना के कार्यकाल में ही आठ लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम भागकर बांग्लादेश पहुंचे थे और वहां पर उन्हें शरण मिली थी। शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश ने अंतरराष्ट्रीय जांच में रोहिंग्या समुदाय पर हुए अत्याचार के साक्ष्य उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जांच के दौरान शरणार्थी शिविरों में रह रहे चश्मदीदों के बयान दर्ज कराए और साक्ष्य दिए गए।
सोर्स-न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के अनुसार
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