भारत ने दिया आश्वासन, NRC का बांग्लादेश के नागरिकों पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव
प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सितंबर में न्यूयॉर्क में द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनआरसी का मुद्दा उठाया था।
ढाका, प्रेट्र। भारत ने बांग्लादेश को आश्वासन दिया है कि नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अपडेशन का उसके लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो देश के लिए पूरी तरह से आंतरिक है। विदेश सचिव श्रृंगला ने सोमवार को कहा कि नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर(एनआरसी) का एक प्रक्रिया है जो भारत के लिए पूरी तरह से आंतरिक है।उन्होंने ढाका में आयोजित एक सेमिनार 'बांग्लादेश एंड इंडिया: ए प्रॉमिसिंग फ्यूचर' में बोलते हुए कहा कि भारत ने बांग्लादेश को आश्वासन दिया है कि एनआरसी का उसके देश और उसके लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
विदेश सचिव, जो पहले ढाका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य करते थे, संशोधित नागरिकता विधेयक और NRC के बाद पड़ोसी देश का दौरा करने वाले पहले वरिष्ठतम भारतीय अधिकारी हैं। ढाका उन रिपोर्टों के सामने आने से चिंतित है कि भारत नए नागरिकता कानून के तहत कुछ बांग्लादेशी अप्रवासियों को वापस देश भेज सकता है।
अपनी यात्रा के दौरान श्रृंगला को प्रधानमंत्री हसीना और विदेश मंत्री मोमन के साथ बातचीत करने और विदेश सचिव मसूद बिन मोमेन के साथ बातचीत करने के लिए निर्धारित किया गया है।देश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए वह इस महीने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा की तैयारियों पर चर्चा करने की उम्मीद कर रहे हैं।
गौरतलब है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमन और गृह मंत्री असदुज्जमां खान ने भारत के नए नागरिकता विधेयक के पारित होने के बाद दिसंबर में भारत की अपनी यात्रा रद कर दी। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) से रोल आउट होने के बाद भी बांग्लादेश स्पष्ट रूप से परेशान था, हालांकि भारत ने यह बता दिया कि यह मुद्दा देश का आंतरिक मामला था।
प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी सितंबर में न्यूयॉर्क में द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनआरसी का मुद्दा उठाया था।