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जी-20 सम्मेलनः भारी विरोध के बीच जनता से बोले राष्ट्रपति- राजधानी से बाहर जाएं, छुट्टियां मनाएं

अर्जेंटीना की सरकार ने जी-20 समिट के चलते राजधानी ब्यूनस आयर्स में सुरक्षा के मद्देनजर यहां कि सरकार ने वीकेंड तक छुट्टी घोषित कर दी है।

By Vikas JangraEdited By: Published: Thu, 29 Nov 2018 08:53 AM (IST)Updated: Thu, 29 Nov 2018 08:53 AM (IST)
जी-20 सम्मेलनः भारी विरोध के बीच जनता से बोले राष्ट्रपति- राजधानी से बाहर जाएं, छुट्टियां मनाएं
जी-20 सम्मेलनः भारी विरोध के बीच जनता से बोले राष्ट्रपति- राजधानी से बाहर जाएं, छुट्टियां मनाएं

ब्यूनस आयर्स, एजेंसी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में गुरुवार से दो जी-20 समिट शुरू हो रहा है। शहर में सुरक्षा के मद्देनजर यहां कि सरकार ने वीकेंड तक छुट्टी घोषित कर दी है। दरअसल, गुरुवार से कार्यक्रम खत्म होने तक सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट (सार्वजनिक साधन) बंद रहेंगे। शहर पहुंचने वाली सभी फ्लाइट और ट्रेन्स को भी डायवर्ट किया है। इसके अलावा शहर के करीब 33 संगठन इस समिट का विरोध कर रहे हैं। 

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 ऐसे में राष्ट्रपति मैरिसियो मैक्री ने जनता से अपील की है कि सभी शहर को छोड़ दें और आगामी 4 दिनों (गुरुवार से रविवार) तक वीकेंड का लुत्फ लें। सरकार का कहना है कि आगामी दिनों में स्थिति काफी तनावपूर्ण रहने वाली है। शहर के ज्यादातर इलाकों को नो-गो जोन में बदल दिया है यानि जाना मना है। बता दें शहर में 22 हजार सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। 

Anti G 20 Posters

जी-20 समिट के विरोध में लगा पोस्टर।

पीएम मोदी पहुंचे अर्जेंटीना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-20 की समूह की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अर्जेटीना रवाना हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दो दिसंबर तक अपने ब्यूनस आयर्स प्रवास के दौरान पीएम मोदी बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात भी करेंगे। 

विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बैठक के दौरान तेल की कीमतों में अस्थिरता से जुड़े जोखिमों, आतंकवादियों को वित्त पोषण के साथ मनी लांड्रिंग जैसे मुद्दे भी उठाएंगे। इसी के साथ डब्ल्यूटीओ को सुदृढ़ बनाने के संबंध में भी बातचीत होगी। 

यह बैठक ऐसे समय हो रही जब अमेरिका और चीन के ट्रेड वार (व्यापार युद्ध) चरम पर है। गोखले ने बताया कि हमारी कोशिश होगी कि जी-20 की बैठक व्यापार जैसे एक मुद्दे और दो देशों के बीच सीमित होकर नहीं रह जाए। हम भारत के हित में डब्ल्यूटीओ में रचनात्मक सुधार पर बात करना जरूर चाहेंगे।


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