COP31 में नहीं बन सकी सहमति: जीवाश्म ईंधन के मुद्दे पर भिड़े कई देश, कमजोर मसौदा बताकर यूरोपीय संघ ने किया किनारा
तुर्किए में COP31 जलवायु सम्मेलन जीवाश्म ईंधन के उपयोग और जलवायु संकट की आर्थिक जिम्मेदारी पर विकसित व विकासशील देशों के गहरे मतभेदों के कारण बिना किसी समझौते के समाप्त हो गया।

जीवाश्म ईंधन पर टकराव से जलवायु वार्ता बेनतीजा (तस्वीर-सोशल मीडिया)
HighLights
COP31 जलवायु सम्मेलन जीवाश्म ईंधन पर मतभेद से बेनतीजा।
विकसित-विकासशील देशों में आर्थिक जिम्मेदारी पर गहरे मतभेद बने रहे।
अगला जलवायु सम्मेलन नवंबर 2027 में इथियोपिया में होगा।
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। दुनियाभर में तेजी से बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर होते खतरे से निपटने के लिए हर साल दुनिया के देश एक मंच पर जुटते हैं। इन सम्मेलनों में तापमान वृद्धि रोकने, कार्बन उत्सर्जन घटाने और जलवायु संकट से प्रभावित देशों की मदद के लिए रणनीतियां बनाई जाती हैं।
कई बार समझौते तो हो जाते हैं, लेकिन उन पर अमल को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच खींचतान बनी रहती है। मगर इस बार स्थिति और आगे बढ़ गई। तुर्किए में आयोजित जलवायु सम्मेलन सीओपी31 में देश किसी समझौते पर ही नहीं पहुंच सके। इसकी सबसे बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को खत्म करने और जलवायु संकट से निपटने की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच गहरे मतभेद रहे।
रॉयटर के अनुसार, यूरोपीय संघ, पनामा और कई अन्य देशों ने अंतिम समझौते के मसौदे को कमजोर बताते हुए खारिज कर दिया। उनका कहना है कि इसमें जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन से निपटने का कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है। वहीं, रूस और सऊदी अरब समेत तेल उत्पादक देश कार्बन उत्सर्जन को सोखने और भंडारण करने वाली तकनीकों को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं।
दो सप्ताह से अधिक समय तक चली बातचीत के बाद भी सहमति नहीं बन सकी। सम्मेलन निर्धारित समय से दो दिन आगे बढ़ चुका था। सीओपी31 के अध्यक्ष और तुर्किए के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम ने कहा कि अब कोई नया मसौदा पेश नहीं किया जाएगा।
जीवाश्म ईंधन के उल्लेख पर सबसे बड़ा विवाद
आयरलैंड के पर्यावरण मंत्री डारा ओ'ब्रायन ने कहा कि यूरोपीय संघ इस मसौदे का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जीवाश्म ईंधन का कोई उल्लेख नहीं है। पनामा ने भी इसे जलवायु संकट की गंभीरता के अनुरूप नहीं माना। मसौदे में तेल, कोयला और जीवाश्म ईंधन जैसे शब्द तक शामिल नहीं थे। रूस ने हालांकि इस मुद्दे पर मसौदे का समर्थन किया।
विवाद की एक बड़ी वजह कार्बन सोखने और भंडारण करने वाली तकनीक को लेकर भी है। मसौदे में इस तकनीक के तहत एक अरब मीट्रिक टन कार्बन पकड़ने, दोबारा इस्तेमाल करने और भंडारण करने का लक्ष्य रखा गया है। तेल उत्पादक देश इसे जलवायु संकट से निपटने का अहम उपाय मानते हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे जीवाश्म ईंधन का उत्पादन जारी रखने का रास्ता खुल सकता है।
एपी के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित विकासशील देश चाहते हैं कि अमीर देश उन्हें आपदाओं से निपटने और बदलती जलवायु के अनुकूल ढलने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता दें। उनका आरोप है कि वित्तीय मदद के पुराने वादों पर अब तक ठोस प्रगति नहीं हुई है। अगला जलवायु सम्मेलन नवंबर 2027 में इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में आयोजित होगा।
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