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हिंसा, श्रमिक असंतोष और मानवाधिकार हनन की चुनौतियों से जूझ रहा बांग्लादेश

Published: Mon, 16 Nov 2026 11:37 PM (GMT+05:30)

बांग्लादेश इन दिनों चौतरफा अशांति, श्रमिक असंतोष और मानवाधिकारों के हनन की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है।

मानवाधिकार हनन की चुनौतियों से जूझ रहा बांग्लादेश। (रॉयटर्स)

मानवाधिकार हनन की चुनौतियों से जूझ रहा बांग्लादेश। (रॉयटर्स)

HighLights

  1. गाजीपुर में गारमेंट मजदूरों पर पुलिस ने आंसू गैस दागी।

  2. देश में बढ़ती अशांति के कारण कई फैक्ट्रियां बंद हुईं।

  3. मानवाधिकार हनन, वकीलों पर हमले और गलत आरोप सामने आए।

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश इन दिनों चौतरफा अशांति, श्रमिक असंतोष और मानवाधिकारों के हनन की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। सोमवार को गाजीपुर के कोनाबारी इलाके में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे गारमेंट मजदूरों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। एबीएम फैशन और जमुना फैक्ट्री के ये मजदूर सड़क जाम कर न्याय की गुहार लगा रहे थे।

श्रमिकों के उग्र होने पर पुलिस और बार्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) ने बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा। औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव के चलते रविवार से अब तक कम से कम 13 फैक्ट्रियों में अनिश्चितकालीन तालाबंदी हो चुकी है।

इससे पहले सावर और अशुलिया में 30 हजार टका न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद 200 से अधिक कारखानों में कामकाज ठप पड़ गया था, जिस पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी गहरी चिंता जताई है।

देश में बिगड़ते हालात के बीच अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां बीजीबी की 10 प्लाटून तैनात की गई हैं, जो बख्तरबंद वाहनों, ड्रोन और बाडी-कैमरों से लैस होकर चप्पे-चप्पे पर निगरानी रख रही हैं।

उधर, एक अन्य बड़े घटनाक्रम में सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास को सोमवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच चटगांव सेंट्रल जेल से ढाका सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया। जेल प्रशासन ने इसे महज एक सामान्य प्रक्रिया बताया है।

राजनीतिक गलियारों और न्यायिक व्यवस्था में भी भय का माहौल गहराता जा रहा है। मानवाधिकार संगठन 'जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश इन फ्रांस' ने ढाका, चटगांव और काक्स बाजार में चार वकीलों पर हुए हमलों और अपमानजनक हिरासत की निंदा करते हुए इसके लिए सत्तारूढ़ बीएनपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है।

वहीं, 'अधिकार' संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, बीएनपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री और मंत्रियों की आलोचना करने पर अब तक 18 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ, जब पद्मा ब्रिज के पास हुई तोड़फोड़ के मामले में 76 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी जहीरुल हक समचू ढाली को आरोपित बना दिया गया, जबकि उनकी मृत्यु साढ़े सात महीने पहले ही हो चुकी है।

(समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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